सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन निर्माण गर्न सर्वाेच्चको आदेश
संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुचिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सो भन्दा बाहिर गरिएका कार्य बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।