काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केही समय पछाडि सार्ने विषयमा सरकारले आन्तरिक तयारी थालेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। सुरक्षा चुनौती, राजनीतिक अस्थिरता र संवेदनशील मतदान केन्द्रको संख्या बढेपछि बैशाख वा जेठतिर निर्वाचन सार्ने सम्भावनामा सरकार गम्भीर भइरहेको स्रोत बताउँछ।

यता प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने आन्तरिक रूपमा चुनावी तयारीमा तल्लीन छन्। नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिसको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने एमालेले पनि संगठनलाई सक्रिय बनाउँदै चुनावी तयारी गरिरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) त चुनावी सभा नै सुरु गरिसकेको अवस्थामा मिति सारिँदा प्रतिकूल असर पर्ने दलहरूको तर्क छ।

तर, हाल राजनीतिक विवाद तीव्र भएर प्रमुख दलहरूकै असन्तुष्टि बढेको, फागुनसम्म पर्याप्त समय नपुग्ने र देशभर एकैदिन निर्वाचन गराउँदा सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने सरकारको आन्तरिक मूल्यांकन छ।

गृह मन्त्रालयले हालै तयार पारेको रिपोर्टका अनुसार देशभरका करिब एक–तिहाइ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील सूचिमा परेका छन्। तीन हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्रलाई उच्च जोखिममा राखिएकोले एकैसाथ मतदान गराउँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसरी जोखिम उच्च भएपछि सरकार दुई चरणमै निर्वाचन गराउँदा प्रभावकारी हुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावको तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। केही दल महाधिवेशनको प्रक्रियामा छन् भने अन्य दल पार्टी पुनर्संरचनामा व्यस्त छन्। तोकिएको मिति आउन अब तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी हुँदा व्यवस्थापकीय कठिनाइ पनि देखिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन सुझाव आयोग र भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको छ। तर, भ्रष्टाचार अभियोगहरूको छानबिन सुरु भएमा ठूला पार्टी नेतासमेत दायरामा पर्न सक्ने भएकाले यसले चुनावी वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ।

यता जेन–जी विद्रोहका घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाइसकेको छ। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बयान दिन नजाने अडानमा छन्। आयोगले आवश्यक परे प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेपछि स्थितिको संवेदनशीलता झन् बढेको छ।

यदि प्रहरी परिचालनका बीच ओली पक्षले प्रतिरोध देखाए झडप बढ्न सक्ने र सम्पूर्ण चुनावी माहोल प्रभावित हुन सक्ने सरकारी मूल्यांकन छ। आयोगसमक्ष ओलीले बयान दिन अस्वीकार गरेपछि भावी भ्रष्टाचार छानबिन आयोगलाई नेताहरूले सहयोग नगर्ने सम्भावना पनि सरकारले देखेको छ, जसले दल–सरकारबीच टकराव झन् चर्काउन सक्छ।

राजनीतिक तनाव, सुरक्षा संवेदनशीलता, आयोगहरूको काम र दलहरूको तयारी अभावजस्ता कारणले तोकिएको फागुन २१ गतेमै निर्वाचन सम्भव नदेखिएको सरकारी मूल्यांकनमा देखिन्छ। अन्तिम निर्णय भने आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठक वा शीर्ष तहको छलफलपछि औपचारिक रूपमा बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।