काठमाडौं l राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्त गरिएको दावी गरेका छन् ।

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरेर निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको आधारसमेत देखाईएको छ । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गत मंगलबार अपरान्ह यसअघिको रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले सोही साँझ नियुक्त गरी बुधबार बिहान शपथसमेत खुवाइएको थियो । इजलासले सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ हुन आएको भनेको थियो । 

पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि रिट निवदेनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ । गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो । साभार जनआस्था