काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले नेपालमै उत्पादित पोशाक लगाउनुपर्ने भएको छ ।

यस्तो व्यवस्था सहितका प्रावधान समेटेर सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायको परिभाषामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिभाषालाई नै राखेको छ । जस अन्तर्गत संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र यस अन्तर्गतका जुनसुकै सरकारी निकाय र कार्यालय पर्दछन् ।

यसअनुसार राज्यका सबै अंग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले उपलब्ध भएसम्म नेपालमै उत्पादित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायको परिभाषामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति समेत पर्दछन् । सरकारले गठन गरेका आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद समेत यसभित्र समेटिन्छन् । विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था पनि सार्वजनिक निकाय हुन् ।

स्थानीय सरकार, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था र सरकारले सार्वजनिक निकाय भनेर तोकेका अन्य निकाय पनि सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत पर्दछन् ।

यी सबैमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीले नेपालमै उत्पादित पोशाक लगाएर मात्रै पुग्ने छैन । कसैलाई उपहार दिँदा समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नु पर्नेछ’ निर्देशिकाको बुँद नम्बर ५ (२) मा छ ।

सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयोग गर्दा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकाको दफा ५(३) मा छ ।

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरेर मात्रै हुने छैन । के कस्ता स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरेको हो भनेर विद्युतीय पोर्टलमा राख्नुपर्नेछ ।

‘सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेको स्वदेशी वस्तुको विवरण तथा रकम उपदफा २ बमोजिमको विद्युतीय पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ’ निर्देशिकाको दफा ३(६) मा उल्ल्ेख छ । उपदफा २ अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्नका लागि व्यवस्थित गर्न ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।

निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले स्वदेशी वस्तुको नाम, परिणाम, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य, उत्पतिको प्रमणपत्र, उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्ड लगायत स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकृत गराउनु पर्नेछ । यस्तो सूचीकृत गर्ने कार्य तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका छाता संगठन वा वस्तुगत संघले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि निर्देशिकामै छ ।

तर, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण साहायताबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा भने विकास साझेदारसँग भएको सम्झौता अनुसार नै हुने भनिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग गरे÷नगरेको निरीक्षण र अनुगमन समेत हुनेछ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई नै त्रैमासिक रुपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसलाई लेखापरीक्षणमा समेत जोडिनेछ ।

‘प्रचलित कानुन बमोजिम आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा सार्वजनिक निकायले यस निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको समेत हेरी त्यस्तो निकायले सो आर्थिक वर्षमा गरेको कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ’ निर्देशिकाको दफा ७ मा छ ।

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन र सहजीकरण गर्न छुट्टै निर्देशक समिति रहनेछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक पनि सदस्य रहन्छन् ।

यो संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहनेछ । व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष र महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष निर्देशक समिति सदस्य हुन्छन् ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिवले निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् । निर्देशक समितिको सचिवालय उद्योग मन्त्रालयस्थित सिंहदरबारमै रहनेछ ।

निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, सहजीकरण गरिदिने र समन्वय गर्ने रहेको छ । स्वदेशी वस्तुको सूची निर्धारण, हेरफेर र थपघटका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि निर्देशक समितिलाई नै दिइएको छ ।

यस सम्बन्धमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी पनि यही समितिलाई छ । निर्देशक समितिले स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कृत गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने लगाष्तका अधिकारको समेत प्रयोग गर्नेछ ।

निर्देशक समितिले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत संयन्त्र गठन गर्न सक्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको संयन्त्रमा समेत सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् ।