काठमाडौं । तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयताअनुरुपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

‘संघीयता आए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘अब सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्नेछ ।’

हाल संघीयताअनुरुपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्र्तसम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ ।

हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार भइरहेको छ । अहिले तीन तहको कर्मचारीसम्बन्धमा अन्र्तसम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासमा सम्बन्धमासमेत अन्यौल रहेकाले ऐनले त्यो विषय चिर्ने विश्वास लिइएको छ ।

२०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा स्वास्थ्य सेवा निजामती अन्तर्गत नै राखिएको थियो । तर २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भएपछि स्वास्थ्य सेवाको गठनसम्बद्ध व्यवस्था निजामती ऐनबाट झिकिएको थियो ।

हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवा, वन सेवा, शिक्षा सेवा र विविध सेवा छन् ।

२०५३ मा निजामती सेवाबाट छुट्टिएपछि स्वास्थ्य सेवातर्फ निजामतीको भन्दा फरक व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । निजामतीमा श्रेणीगत पद विभाजन हुने गरेको छ भने स्वास्थ्य सेवामा तहगत पद विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद छ भने स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्ष छ ।

अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषदमा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ । त्यसपश्चात नयाँ ऐन संसदमा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् ।