वीरगन्ज– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरण कार्यक्रममा १८ लाख किसान सूचीकृत भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अनुदान, मलबिउ वितरण, नगद सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सूचीकरण कार्यक्रमबाट मुख्यतया किसानले उत्पादन गर्ने खाद्यान्नको सहज बजार पहुँच विस्तार, वार्षिक रुपमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको यकिन तथ्यांक संकलन, वास्तविक किसानलाई दिइने राहत वितरण सहज हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

सरकारले किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ सार्वजनिक गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट उनीहरुलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा किसान सूचीकरण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

किसानको आवश्यक विवरण विद्युुतीय प्रणालीमार्फत संकलन गरी किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि तयार गरी लागू गरिसकेको छ। सोहीअनुसार किसान सूचीकरण गरिँदै आएको छ। किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहितको एकीकृत तथ्यांक संकलन भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीस्वरुप किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।

विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि तिनलाई रासायनिक मल, बिउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले समन्वय गरेको कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहमार्फत किसानका सूचना संकलन गरिएको हो । २०७७ फागुनमा कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरु गरेको कार्यक्रममा आगामी वर्ष १२ लाख सूचीकृत गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले जनाए ।

मन्त्रालयले कृषि पशुपक्षी विकाससम्बन्धी सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार तथा किसान पहिचानको प्रमाणका रूपमा किसान परिचयपत्रलाई मान्यता दिइने बताएको छ । किसानलाई प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न छिट्टै ‘मोबाइल एप्लिकेसन’को विकास गरिनेछ ।

किसान सूचीकरणका लागि किसान परिवारको वैयक्तिक तथा कृषि तथ्यांक संकलनका लागि हरेक स्थानीय तहले सन् २०११ को जनगणनाअनुसार प्रतिवडा औषत ३०० सम्म घरधुरी भएका स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा २ जना, प्रतिवडा औषत ३०१ देखि १००० सम्म घरधुरी भएका स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा ३ जना र प्रतिवडा औषत १००० बढी घरधुरी भएका स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा ४ जनाका दरले कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण, इन्टरनेट चलाउन सक्ने, एन्ड्रोइड वा स्मार्ट फोन वा ट्याबलेट वा ल्यापटप भएका युवा वा स्थानीय शिक्षकलाई सहजकर्ताको रुपमा छनोट गरिएको थियो ।