वीरगन्ज– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको वीरगंज महानगरपालिकाको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको मुद्दाको सुनुवाइ फेरि सरेको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंज महानगरपालिकाको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शङ्कराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दा पेशी आइतबारका लागि थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाई फेरि हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि २० ओैं पटक उक्त मुद्दाको पेशी सरेको हो । वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दाको पेशी आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय डा।मनोजकुमार शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको सयुक्त इजलाशमा परेको थियो । न्यायाधिशद्वयको इजलासमा यस अघि शुक्रबारकै मुद्धा सुनुवाईको निरन्तरता रहेकाले १ नम्बरमै परे पनि वीरगंज सडक विस्तारको मुद्धा भने हेर्न नभ्याइनेमा रहन पुगेको सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रकाश उप्रेतीले जानकारी दिए ।
निवेदक लक्ष्मण साह रौनियार, राजकुमारी देवी तुलस्यान, भरत प्रसाद रौनियार र वीरेन्द्र कुमार संघाईले दायर गरेको रिट आजको पेशीमा पहिलो नम्वरमै परेको थियो ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि त्यस आसपासका घरधनीहरु बाधक बन्दै आएका छन् ।
२०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
क्षतिमा ३४ रन बनाएको अवस्थाबाट गर्नेछ । उसका लागि इशान पाण्डे नौ र शुभ कंसकार २२ रनमा क्रिजमा छन्। पहिलो इनिङ्समा मधेशले बागमतीलाई १०२ रनमा समेटेको थियो ।
नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)बाट प्रमाणित उक्त खोप १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई एचपिभीको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
परिवारका अनुसार प्रसाई पुस १५ गते बिहान बरहथवा नगरपालिका–९ मूर्तियाबाट इँटाको पैसा लिएर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएका थिए । सर्लाही प्रहरीले उनको शव उत्खनन गरेर पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा लगेको छ । घटनाको प्रकृतिले उनको हत्या भएको प्रहरीको अनुमान छ ।
‘सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीको तलब स्वास्थ्य बीमा आबद्ध अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आम्दानीको आधारमा अन्य व्यक्तिको पनि प्रिमियम शुल्क तोक्न सिफारिस गरेका छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्