१३ वैशाख, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जतिबेला पनि इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानले घरघरमा जोडिएको इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।
‘अहिले इन्टरनेट ब्याण्डविथको १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई पठाउन सकिएको छैन। उताबाट पैसा किन नपठाएको भन्दै पत्र आइसकेको छ’, उनले भने, ‘तर, ब्याण्डविथको खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसाको सिफारिस नदिँदा जतिबेला पनि इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ।’
अब हुने इन्टरनेट बन्दको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने आइस्पानको भनाइ छ। अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘हामीलाई आयकर, रोयल्टीलगायतका करमाथि कर थोपर्ने अनि पैसा पठाउन विदेशी मुद्राको पनि सिफारिस नगर्दा दोधारमा छौं । यसको जिम्मा अब सरकारले लिनुपर्छ ।’
उनले सरकारले इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदको पैसा तत्काल सिफारिस गरेर सहजीकरण नगरे सर्वोच्चमा जाने चेतावनी दिए ।
नेपालमा ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ आउने भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने भन्दै अध्यक्ष पराजुलीले अविलम्ब विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजू बक्यौता नतिरेको भन्दै १० महिनादेखि मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर बुझाउँदै आएका छन् ।
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै लाग्दैन, त्यस्तो आयमा आरटीडीएफ र रोयल्टी कसरी लाग्छ ?’
निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार क्षेत्र र दूरसञ्चार सेवामा राज्यले आकर्षित गर्नु पर्नेमा उल्टै विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको आईस्पानको आरोप छ । लगानी सम्मेलन समेत नजिक आइरहेको सन्दर्भमा राज्यको विभेदकारी नीति, निजी क्षेत्रलाई गरिने व्यवहार आदिबारे गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको आईस्पानले जिकर छ ।
अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिको पटक पटकको प्रतिवेदन लगायतलाई आधार मान्दै सेवाप्रदायकले लामो समयदेखि इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्याई बिजक जारी गर्दै आएका छन् ।
मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम लगाउन सरकारले दूरसञ्चार ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आईस्पानको भनाइ छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मत सम्भारलाई समेत दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेर मात्र मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको मात्रै रकम लगाउन सक्ने आइएसपानको दाबी छ ।
‘‘निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका र राष्ट्र बैंकसम्मको विदेशी मुद्राको सटहीको स्वीकृति लिनु पर्दछ,’’ आईस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘तर सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले भने सोझै बैंकमा गएर विदेशी मुद्राको सटही गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई कथित बक्यौताका कारण फेसिलिटेसन गरिँदैन । तर सरकारी सेवाप्रदायकको बक्यौताबारे नजरअन्दाज गरे जस्तो देखिन्छ ।’
कानूनमै स्पष्ट व्याख्या हुँदा पनि आवश्यक कार्य नगरी विदेशी मुद्राको सिफारिस रोक्ने, अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, सेवाप्रदायकहरुलाई ‘फेसिलिटेसन’ नगर्ने जस्ता कार्य गरी राज्यले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवाको संवेदनशीलता नबुझेको भन्दै आईस्पानले डिजिटल नेपाल अभियानको लागि राज्यको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनु पर्ने, इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद गर्दाको १२ महिनाको रकम बुझाउन सिफारिस गर्नु पर्ने तथा रोयल्टी र आयकरमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने आइएसपानको माग रहेको छ ।
नेपालमा मुख्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स नवीकरणको मिति सकिसकिएको छ । आइएसपानका अनुसार मर्कन्टाइलको लाइसेन्स सकिएको ८ महिना भइसकेको छ भने सुबिसुको एक महिनामा सकिन बाँकी छ । यस्तै भायनेटको पनि लाइसेन्स नवीकरणको मिति जम्मा ३ महिना मात्र बाँकी छ भने सबैभन्दा ठूलो आइएसपी वर्ल्ड लिंकको लाइसेन्स नवीकरणको मिति त अब १० दिन मात्र बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्