सरकारी अस्पताललाई बाईपास हुने गरि सशस्त्र प्रहरीले गर्यो नीजि अस्पतालसंग सम्झौता
मधेश प्रदेशकै ठूलो र सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल वीरगन्जमा हुंदा हुंदै नीजि अस्पतालसंग केही प्रतिशत छुटका लागि सशस्त्र प्रहरीले गरेको सम्झौताको आलोचना भएको छ ।
वीरगन्ज– सशस्त्र प्रहरी बल पर्साले स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मंगलबार दुईवटा नीजि स्वास्थ्य संस्थासंग सम्झौता गरेको छ । सशस्त्रले वीरगन्ज वडा नम्बर ८ पानीटंकी स्थित प्रभु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र लिंक रोडमा रहेको एभरेष्ट दन्त सेवा केन्द्रसंग स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि सम्झौता गरेको हो ।
सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक किशन कर्माचार्य र दुबैसंस्थाका सञ्चालकसंग सम्झौता गरेका हुन् । मधेश प्रदेशकै ठूलो र सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल वीरगन्जमा हुंदा हुंदै नीजि अस्पतालसंग केही प्रतिशत छुटका लागि सशस्त्र प्रहरीले गरेको सम्झौताको आलोचना भएको छ । ‘छुटको बहानामा नीजि अस्पताल पोस्ने सम्झौता भएको जस्तो लागेको छ,’ नारायणी अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘सम्झौताको नाममा प्रचारबाजी गरिएको छ ।’
राष्ट्रसेवक बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, भूतपुर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र निजहरुका आश्रित परिवारजन तथा अमर सशसत्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारहरु समेतलाई विभिन्न उपचार सेवामा छुट्टा छुट्टै निश्चित १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको छुट सुविधा उपलब्ध गराउने दुइपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यसैगरि एभरेष्ट दन्त सेवा केन्द्रले सशस्त्र प्रहरीलाई ओपीडी लगायत फार्मेसीमा ३५ प्रतशित छुट सुविधा उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
बजेट नहुँदा संस्कृतितर्फको कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘संस्कृतितर्फ बजेट नै छैन । त्यसैले त्यस तर्फको कुनै काम हुन सकेको छैन’, कार्यकारी सचिव महतोले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय तर्फ मात्र काम भइरहेको छ ।
उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाबाट कुल ३ करोड रुपैयाँ लिएर विदेश नपठाएको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी साुनराम भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
अख्तियारले जयसवालसमेतका विरुद्ध गत वर्ष ३ जेठमा र २४ साउनमा गैरकानुनी लाभका दुई मुद्दा दायर गरेको थियो। यसैगरी, २० असार २०८० मा झुट्ठा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप तीन मुद्दा दायर भएका थिए। यी सबैमा सफाइ दिने फैसला भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्