वीरगन्ज– सोमबार १९ औ पेसीमा सर्वोच्च अदालतले वीरगन्जको मेनरोड फराकिलो सम्बन्धमा बल्ल सुनवाई गरेको छ । यस अघि १८ पटकसम्म पेसी सरेको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको १० नं इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने निर्णय गरेको हो ।

२०६९ सालमा सरकारले ल्याएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज लगायतका सहरका नाकासंग जोडिएका मूख्य सडक फराकिला भइसकेका छन् । सो योजनामा वीरगन्जको मूख्य सडक (त्रिभुवन राजमार्ग) समेत परेको थियो । तर, ११ वर्ष बितिसक्दा पनि वीरगन्जको सडक विस्तार भएको छैन् । बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापले मधेशको एकमात्र महानगर सहर अस्तव्यस्त बनेको छ । सडक विस्तार हुने हो कि होइन् भन्ने विषय नटुंगिदा सडक दाया/बायाका घरधनिले लामो समयदेखि घर रंगरोगन तथा मर्मत सम्भारमा समेत गरेका छैनन् । चाडपर्वमा समेत त्रिभुवन राजमार्ग छेउका घरहरु रंगरोगन हुन छाडेका छन्, यसले सहर कुरुप देखिदै गएको छ ।  

सरकारको व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने निर्णय बमोजिम सडक विभागले २०६९ भदौ १५ मा पहिलो सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ०६९ फागुन ११, २९, २०७१ फागुन २ र २०७३ पुस १८ मा पनि १५ दिने सूचना निकालेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र पथलैया कार्यालय रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले २०७६ भदौमा समेत १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यही क्रममा आयोजनाका प्राविधिकहरुले सडकको मध्य भागबाट २५/२५ मिटर नापी समेत गरेका थिए ।  धरधनीले आफसग जमिनको लालपुर्जा भएको, नगरपालिकाबाट घर नक्सा पास गरेको, कर दाखिला गरेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाउने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । मुआब्जा वितरण गरेर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गर्दै आएका छन् । वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

२०७६ कात्तिक ७ मा स्थानीय लक्ष्मण साह रौनियार लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई विपक्ष्ँी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

त्यसअघि २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्ष बराएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उत्पे्रषण आदेशको माग गर्दै २०७६ पुस २१ मा राजकुमारी देवी तुल्सयान, २०७६ कात्तिक १७ मा वीरेन्द्रकुमार संघाई र माघ २७ मा भरतप्रसाद रौनियारले समेत मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ५ वर्ष अगाडि परेको मुद्दाको हालसम्म टुंगो लागेको छैन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । पेसी चढाउने तर सुनवाई नहुने भएकाले समस्या भएको उनले बताए । राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकको जग्गा मिचेर निर्माण भएका संरचनाको मुआब्जाको दाबी जायज नभएको कार्यालयले जनाएको छ । यादवका अनुसार २०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रमै राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्यभागदेखि २५/२५ गज रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि २०३१ सालमा आएको सडक ऐनमा त्यसलाई संशोधन गरी राजमार्गको चौडाइ मध्यभागदेखि २५/२५ मिटर रहने उल्लेख छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतले छिट्टै निकास दिनुपर्ने बताए । ‘

अदालतले लामोसमय सम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ,’ उनले भने, ‘फैसला नआउ“दा सडक फराकिलो गर्न सकिएको छैन्, घरधनिले समेत आफ्नो घर मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गरेका छैनन् ।’ व्यापारिक सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत वाराको पथलैया देखि पर्साको गण्डक नहर चोकसम्म अतिक्रमण हटाएर सडक फराकिलो गरिसकिएको छ । 

गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको करिब ५ किलोमिटर सडकमात्र विस्तार हुन नसक्नु दुखद कुरा भएको मेयर सिंहले बताए । ‘वीरगन्जको मूख्य भाग भएर निस्केको त्रिभुवन राजपथ सा“घुरो भएकाले बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापले सहर अस्तव्यस्त बनेको छ,’ मेयर सिंहले भने, ‘सडक ऐन अनुसारनै चौडाइ कायम गर्नुपर्छ ।’ महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार राजपथ दाया“÷बाया“का घरधनिले लामो समयदेखि सम्पक्ति कर तिरेका छैनन् । सडक विभागले सडक विस्तार गर्ने सूचना जारी गरेदेखि अधिकांश घरधनिले सम्पक्ति कर तिर्न छाडेको मेयर सिंहले जनाए ।