नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा डा मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन २१ जेठमा डा मनोजकुमार शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।
गत वर्ष तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् । तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
पोखरा, पर्वत,लमजुङ, गोरखा, तनहुँ , मकवानपुर, काठमाडौं लगायत क्षेत्रमा पानी परेको छ। काठमाडौंमा भने धेरै वर्षा भएको छैन, सुन्दरीजलमा ४ मिमि र बुढानिलकण्ठ २.८ मिमि पानी परेको छ । काठमाडौं ३० चैतपछि आइतबार वर्षा भएको हो ।त्यतिखेर २.५ मिमि वर्षा रेकर्ड भएको थियो।
आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशको मोरङ जिल्लामा, मधेशको धनुषामा, बागमतीको मकवानपुरमा, लुम्बिनीको दाङमा, गण्डकीको कास्कीमा, कर्णालीको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा विषयगत लिखित परीक्षा हुने आयोगले जनाएको छ ।
२०६४ को संविधानसभा पछि लगातार ४ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्दासमेत संविधान बन्न नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कोइरालाले भने ‘२०७० को दोस्रो संविधानसभामा जब कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो पार्टी भए, कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिए अनि संविधान जारी भयो।’
गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बसेको बैठकले प्रति परिवार १० हजार वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले सर्लाही, सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा भएको आगलागीका कारणले ठूलो मात्रामा धनमालको क्षति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्