वीरगन्ज– मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवाले वीरगंज महानगरपालिकाका उपमेयर इम्तियाज आलमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बांधा बनाउन पाइन् छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन, दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

तर पनि मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा रहेका करिव १ लाख भन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरु अनियमित ऋणका कारण अझैपनि बधुवाको रुपमा काम गरिरहेको कुरा बिभीन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।

मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिुले गत २०७९ वैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारीश लाई समुचित ठहऱ्याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीज्यूको सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार गत २०७९ श्रावण २ गते हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजी सम्बन्धमा ऐतिहासिक घोषणा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको व्यहोरा सगौरव जानकारी गराउन चाहन्छौ । तर हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको ९ महिना बितीसक्दा समेत अहिलेसम्म पुनर्स्थापनाको कुनै पनि काम अगाडी बढन सकिरहेको छैन ।

यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार, भूमि, शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ यही २०७९ चैत्र २५ देखि २८ गते सम्म पुनःस्थापनाका लागि हरवाचरवा अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रुपमा भव्यताकासाथ सम्पन्न भयो ।

मधेश ८ वटा जिल्लाको २५ स्थानमा कोणसभा सम्पन्न भई १० हजार बढि जनसमुदाय परिचालित भएका थिए । यात्राकाक्रममा मन्त्री, सासद,स्थानीय पालिकाका मेयर, उप(मेयर,अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वडाध्यक्षहरुको व्यापक सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै स्थानिय सरकारको आगामी निति,कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापनाको सवाललाई सम्बोधन गर्न गराउनका लागि निम्नानुसारका मागहरु राखि यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।