वीरगन्ज – नारायणी अस्पताल संघिय अस्पतालको रुपमा विकास भएपनि क्षेत्रीय अस्पतालकै जनशक्तिले सञ्चालन भइरहेको प्रति प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधवार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद् यादवले जनशक्ति अभाव र जिर्ण भवनका कारण सेवा प्रवाहमा कठीनाई भइरहेको जानकारी गराए ।

बिर अस्पताल पछि उपत्यका बाहिरकै पहिलो सरकारी अस्पतालको रुपमा नारायणी भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति आपत्ती जनाउँदै पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहेका यादवले भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिका लागि दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् ।

‘नारायणी अस्पताल स्थानीयकै सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा बनेको उपत्यका बाहिरकै पहिलो अस्पताल हो । जुन मधेश प्रदेश मात्रै नभएर सिमावर्ती शहर रक्सौलदेखि चम्पारण, बिहारका जनताको समेत आशाको केन्द्र हो ।

तर पछिल्लो समय जनशक्ति अभाव र जिर्ण भवनका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, सांसद् यादवले थपे, ‘हजारौ बिरामीको उपचार हुने ठाउँमा १ सय ५० जनाको मात्रै दरबन्दी अपर्याप्त भयो । छिटै दरबन्दी थप गरी भवन पुननिर्माणका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरियोस् ।’

साथै उनले भवन निर्माणका लागि यसअघि परेको ठेक्काको मुद्धाका कारण अल्झिएको हुँदा यथाशिघ्र सुनुवाई गरी समाधानको बाटो खोज्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भवन निर्माणको लागि छनोट भएको भनिएको कम्पनीको कागजात नमिलेको भन्दै भवन विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भवन ४ वर्ष पुग्दा पनि सुरु भएको छैन । शहरी विकास विभागले बनाएको भवनको नक्साका आधारमा २०७६ साल वैशाख ८ गते पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

पहिलो पटक आह्वान गरेको बोलपत्र पुरा हुन नसकेपछि सोही वर्षको जेठ ५ गते पुन दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको नारायणी अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वि।सं २०७६ जेठ १३ गते भवन विभागले २ अर्ब रुपैयाँ सम्मको राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागीहरूको बारेमा सूचना जारी गरेको थियो ।

सो विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सो विषयमा स्टे अडर दिएको थियो । तर अन्तिम सुनुवाइमा उच्च अदालत जनकपुरले ठेक्का पाएको कम्पनीलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी काम बढाउने फैसला दिएपछि भवन विभाग पुन सर्वोच्च गएको हो । उच्च अदालतको सो फैसला विरुद्ध भवन विभाग ०७७ पुस २ मा सर्वोच्च गएको थियो ।

यादवले जिर्ण बनेको वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशालाको बारेमा पनि संसदलाई अवगत गराउँदै पुर्ननिर्माणका लागि पहल गरेका छन् । दशरथ रंगशाला पछिको नारायणी रंगशाला जिर्ण बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले रंगशाला पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक बजेटको बिनियोजन गर्न आग्रह गरे ।

यादवले भने, ‘वीरगञ्जलाई राज्यले सँधै सौतेलो व्यवहार गरेको छ । दशरथ रंगशालामा वर्षेनी करोडौ रकम छुट्टिएपनि त्यसपछिको ऐतिहासिक रंगशाला नारायणीलाई बेवास्ता गरिएको छ । पहिला राष्ट्रियस्तरका खेल हुने रंगशालामा अहिले त्यँहीका स्थानीय खेलाडी पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा खेलीरहेका छन् ।’

मधेश प्रदेशकै नमुना रंगशाला रुपमा रहेको नारायणी रंगशाला स्थानीयकै जग्गा दान र सहयोगमा बनेको बताउँदै उनले अब सरकारले रकम उपलब्ध गराएर पुर्ननिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।