पर्सा निकुञ्ज तस्करी प्रकरण : २ सांसद, पूर्वगाउँपालिका अध्यक्षसहित ४७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
पर्सा क्षेत्र नम्बर ३(१) का प्रदेश सांसद प्रमोदकुमार जयसवाल, काठमाडौंका क्षेत्र नम्बर ५(२) का प्रदेश सांसद श्याम खड्का र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप जयवालविरुद्ध वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीमा मतियारको रुपमा काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गरिएको पर्साका वार्डेन अशोक रामले बताए ।
वीरगन्ज– पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीको घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै दुई जना प्रदेश सांसद र पूर्वगाउँपालिका अध्यक्षसहित ४७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पर्सा क्षेत्र नम्बर ३(१) का प्रदेश सांसद प्रमोदकुमार जयसवाल, काठमाडौंका क्षेत्र नम्बर ५(२) का प्रदेश सांसद श्याम खड्का र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप जयवालविरुद्ध वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीमा मतियारको रुपमा काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गरिएको पर्साका वार्डेन अशोक रामले बताए । सांसद जयवाल स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुने भने खड्का नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सांसद हुन् । पूर्वगाउँपालिका अध्यक्ष जयसवाल जनता समाजवादी पार्टी जसपामा आबद्ध छन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजाय हुने उनले बताए । उनीहरूलाई निकुञ्जले वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारीका लागि मतियारको रुपमा काम गरेको ठहर गरेको हो । वार्डेन रामका अनुसार उनीहरूलाई कसुरदारलाई लाग्ने सजायको आधा हुनेछ । कसुरदारलाई ५० हजार कैद र एक वर्षसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तै, सांसद खड्काको हकमा निकुञ्ज कार्यालय आफ्नो नाममा दर्ता भएको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएर वन्यजन्तुको सिकार गर्न लगाएको निकुञ्जले निष्कर्ष निकालेको छ । उनलाई निकुञ्जले हातहतियार खरखजना ऐन,२०१९ बमोजिम थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखेर समेत पठाएको छ । पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू झापसदास थारु, नवराज बस्ने, शिल सहनी, दामोदार अधिकारी, म्लाङडोङ तामाङ, प्रकाश केसी, सुलम मियाँ अन्सारी, भोलाबहादुर थापा पुन मगरलाई भने सो ऐनको दफ २६(३) बामोजिक सजाय हुने निर्णय भएको छ ।
फुसका घर भएको जरलहवा टोलमा वर्षैपिच्छे आगलागी हुन्छ । तर, यसपटक भने बस्ती नै सखाप भयो । मैथिलीमा जरलहवाको अर्थ जलेको भएकोले यस टोलको नाम जरलहवा राखिएको हो ।
उनको व्यवसायिक आचरणमा प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा उनलाई हटाइएको स्रोत बताउँछ । उनको २०८० फागुन १ गते सिन्धुलीमा सरुवा भएको थियो । तर, उनी ६ गते मात्र कार्यालयमा हाजिर भएका थिए ।
उनीहररूले २०७२ सालदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हालसम्म एउटै पारिश्रमिक पाउनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै पारिश्रमिक नबढाएसम्म उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने विज्ञप्तमार्फत जनाएका छन् ।
जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिका वडानम्बर-४ बिरबासस्थितमा रुङखादह सामुदायिक जंगलमा लागेको आगो विद्युत सब–स्टेसन परिसरमा पुग्दा त्यहाँ रहेका तारहरु जलेर नष्ट भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रका प्रमुख अर्जुन पोखरेलले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्