वीरगन्ज– चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि वीरगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, र चितवन महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई साढे सात लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले साढे सात लाख जरिवाना तोकेको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । थपलियाका अनुसार जरिवाना तिर्ने सूचीमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ पनि परेका छन् । उनले साढे पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

आयोगको शुक्रबारको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियम उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको हो। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार उनीहरूसहित १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय आयोगको छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई आयोगले कारबाही गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिएका छौं । कानुन उल्लंघनको छुट कसैलाई हुँदैन, थपलियाले भने ।

आयोगले विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिइएको उनले बताए । पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद नै जान्छ । जरिवानामा हामीले कुनै छुट दिन सक्दैनौं । स्वच्छ निर्वाचनको सन्देश दिनका निम्ति पनि आयोग यो निर्णयमा पुगेको हो, थपलियाले भने । ६ महानगरमध्ये ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मात्रै समयमा विवरण बुझाएको आयोगको भनाइ छ । ललितपुरका मेयर महर्जन र उपमेयर अञ्जली शाक्य बज्राचार्यका साथै पोखराकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै निर्धारित समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन्।