सिमरा– जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वाराको सिफारिसमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई मालपोत कार्यालय सिमराले पुन: सार्वजनिक (मसानघाट) कायम गरेको निर्णयलाई उच्च अदालतले जनकपुरको अस्थाई इजलास वीरगन्जले उल्टाइदिएको छ । न्यायाधिशद्धय साधुराम सापकोटा र सीताराम मण्डकलको संयुक्त इजलासले ८ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा सर्वाजनिकबाट व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेका हुन् । गत २०७७ असोज २३ मा मालपोत कार्यालय सिमराले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– ३ साविक कि.नं. ५९ को ८ बिघा ६ कठ्ठा जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेको थियो । २०२१ सालको नापीमा कि.नं. ५९ को श्रेस्ता महलमा एैलानी मसानघाट लेखिएको छ ।

उक्त कि.नं.को जग्गा २०४७ साल साउन ३० मा रामचन्द्र गौतमको नाममा दर्ता भएको थियो । अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिँदै यसअघि मालपोत कार्यालय सिमराले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरी ऐलानी मसानघाट भनि जनिएको फिल्डबुक र श्रेस्ता समेत अध्यावधिक गर्न नापी कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।  काठमाडौँको वनस्थली निवासी रामचन्द्र गोतमले २०२१ सालको नापी हुँदा मात्र १४ वर्ष उमेरका थिए । बालिग नहुँदै धर्मस्थलीका १४ वर्ष उमेरका युवा वारामा आएर कसरी जग्गा भोग चलन गर्न थाले भन्ने विषय गत वर्ष उजागर भएपछि स्थानीयले विरोध गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए । वाराको साविक पिप्रा सिमरा ४ क को कि.नं. ५९ को ६ बिघा ८ कठ्ठा जग्गा धनी महल खाली भई कैफियतमा ‘यो जग्गा ऐलानी मसानघाट हो’ भनि तत्कालिन प्रधानपन्च प्रभुनाथ उपाध्याद्धारा हस्ताक्षर प्रमाणित भएको उक्त जग्गा सिमरा २ का रामचन्द्र गौतमले २०४२ फागुन १० मा दिएको निवेदनको आधारमा २०४७ मा मालपोतले नामसारी गरिदिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय २०७७ असोज २२ मा उल्लेखित जग्गाको निर्णयको प्रक्रियामा पेश भएका कागज प्रमाणहरुबाट उक्त जग्गा दर्ता भएको विषय तथ्यहरुको आधारमा विधिसम्मत निर्णय भएको मान्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व समेतको आधारमा पुन निर्णय हुन अनुरोध गरिएको भनि मालपोत कार्यालयल सिमरालाई पत्राचार गरेको थियो ।  तत्कालिन अञ्चलाधिशको कार्यालय बाग्मती काठमाडौँबाट साविक धर्मस्थली बस्ने टिकाचन्दको छोरा रामचन्द्र गौतमको नाउँमा जारी भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको जारी मिति २०२६ पुस ६ मा जारी हुँदा १९ वर्षको व्यक्तिको जन्म मिति २००७ पुस २६ हुने भई निज धर्मस्थली काठमाडौँ निवासी व्यक्तिले २०२१ सलदेखि नै सिमरा बारामा आई (बालिक नहुँदै) १४ वर्ष उमेरदेखि भोगचलन गरेको अवस्था नदेखिएको भन्दै प्रशासनले मालपोत कार्यालयलाई पुन निर्णय गर्न पत्राचार गरेको थियो ।  ‘फिल्डबुकमा ऐलानी मसानघाट लेखिएको सार्वजनिक जग्गा २०४५ माघ ४ मा प्रचलित मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम जग्गा दर्ता गरि जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पूर्जा दिन मिल्दैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषद्को २०४५ असोज १७ को निर्णयले समेत ऐलानी प्रति सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता नगर्ने निर्णयको प्रतिकूला निर्णय भएको छ,’ जिल्ला प्रशासनले मालपोत कार्यालयलाई गरेको पत्रचारमा थप लेखेको छ, ‘काठमाडौँ धर्मस्थलीको व्यक्ति आफ्नो पेशा नोकरीको शिलसिलामा बारा आएको समयमा विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाण जुटाउने क्रममा २०४२ फागुन १० मा निवेदन दर्ता गराउँदा टाइप भएको निवेदनको अन्तिम लाइनको भन्दा एकलाइन माथि ‘भु.सु.का बाराबाट पाएको ७ नं. फारामको फोटोकोपी संलग्न’ लेखिएको व्यहोरा काटी अन्तिममा हस्ताक्षरित ७ नं. फाराम पछि पेश गर्नेछु, भन्ने थप गरिएको र जिल्ला समेत मिलेको देखिदैँन । पछि बारा भूमिसुधारको ७ नं. फाँटवारी पेश नभई काठमाडौँ भुमिसुधारको ७ नं. फाटवारी पेश भएको देखिएको छ ।’ 

सिमरावासीका अनुसार गौतम २०३४ सालमा सडक कार्यालय पथलैया र २०४७ सालमा जिल्ला वन कार्यालय बारामा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिए । ‘काठमाडाँ धर्मस्थली स्थायी ठेगाना भएका गौतमले २०२१ सालदेखि बाराको मसानघाटको जग्गा भोगचलन गरेको दाबी गरेका छन्,’ मालपोतका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर उनको नागरिकतालाई आधार मान्दा २०२१ सालमा गौतम १४ वर्षको नाबालिग थिए ।’ काठमाडौँकै एक विद्यालयमा अध्ययनरत १४ वर्षको नाबालकले २०२१ सालदेखि बाराको मसानघाट भोगचलन गरेको भन्ने पुष्टि कुनै कागजपत्रले नगरेपछि मालपोत कार्यालयले सो जग्गा राज्यको नाममा दर्ता गर्ने र पुन: सार्वजनिक मसानघाट नै रह्ने निर्णय गरेको थियो । सिमरा मालपोतले स्थानीय प्रशासनको निर्देशन, वडा कार्यालयको सरजमिन मुचुल्का मालपोत ऐन २०३४ र देवानी संहिता २०७४ दफा ३०५ को उपदफा १ र २ का आधारमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने जग्गा, व्यक्ति विशेषको नाउँमा जहिले र जसरी दर्ता भएपनि सो को जानकारी प्राप्त हुन आएको अवस्थामा स्वत: बदर गरि सार्वजनिक/सरकारी कायम गरिदिन पर्ने कानुनी व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा व्यवस्था रहेको छ । 

उच्च अदालतको फैसलामा ‘मालपोत कार्यालय सिमराबाट २०४७ साउन ३० मा भएको निर्णयलाई बेवस्ता गरी दर्ता धारक निवेदकर रामचन्द्र गोतमलाई बुझ्दै नबुझी सुनुवाईको मौका नै नदिई कि.नं. ५९ को जग्गालाई सार्वज्निक कायम गर्ने गरि २०७७ असोज २३ मा मालपोत कार्यालय सिमराबाट भएको निर्णय प्राकृत्तिक न्यायको सिद्दान्त समेतको प्रतिकुल रहेको देखिँदा उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका पत्राचार एवम् कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ ।’ वीरगन्जका एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार उच्च अदालतले मालपोतको निर्णय बदर गरि, सुनवाईको मौका दिई प्रमाणको आधारमा पुन: निर्णय गर्न आदेश दिनुपथ्र्यौ । ती अधिवक्ता भन्छन्, सुनवाईको मौका नदिएकोलाई आधार बनाई प्रमाण हुँदा हुँदै पनि मालपोतको निर्णय बदर गरि मसानघाट व्यक्तिको नाममा फर्काउने आदेश भएको छ ।  न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ बमोजिम मालपोत कार्यालय सिमराले उच्च अदालतको फैसला दोहोर्‍याई हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष इश्वर केसीले उच्च अदालतको फैसला बदनियतपूर्ण भएको बताए । वडा र उपमहानगरपालिकाबाट समेत उच्च अदालतको फैसला दोहोर्‍याई हेर्नका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तैयारी भइरहेको उनले जनाए । फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरि मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिइएको उनले बताए । ‘उच्च अदालतको बदनियतपूर्ण फैसला दोहोर्‍याई हेर्नका लागि वडा र उपमहानगरपालिकाले समेत सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयरीमा छौँ,’ वडाध्यक्ष केसीले भने, ‘फर्जी कागजपत्रको आधारमा मसानाघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएकाले अख्तियारमा समेत उजुरी दिएका छौँ ।’