अर्थ मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज डिलिट गर्नु गम्भीर अपराध : कर्ण

सांसद कर्णले सो घटनाको सम्बन्धमा देश र जनताका लागि पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सरकारले संसदीय छानवीन समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

सम्वादाता | २०७९ असार २२ गते १३: ३२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ–लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा तत्काल संसदीय छानवीन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सांसद कर्णले सो घटनाको सम्बन्धमा देश र जनताका लागि पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सरकारले संसदीय छानवीन समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
सोमबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले विगतमा पनि त्यस्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति बनेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले यस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। सांसद कर्णले बजेट निर्माणको बेलाको सिसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गरेर आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले त्यो आफै डिलिट भयो भनेर गम्भीर भूल गरेको पनि बताए।
सरकारले सो घटनाको सिसीटिभी फुटेज डिलिट गरेर त्यसको प्रमाण नै नष्ट गर्न खोजेको उनको आरोप थियो। सांसद कर्णले भने, ‘बजेट बनाउँदा खेरी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशगरे भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले यो कुरामा म निर्दोष छु भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि सिसीटिभी राख्नु पर्ने हो। त्यो डिलिट गर्ने होइन। डिलिट गर्दाखेरी के देखिन्छ भने यस विषयमा त सरकार सबुत प्रमाण मेटाउन खोज्यो। सबुत प्रमाण मेटाएर कोही व्यक्ति निर्दोष हुन सक्दैन। र, यो गम्भीर अपराध हो।’
उनले थपे, ‘यस विषयमा संसदमा पटक–पटक कुरा उठेको छ। सरकारले यसलाई वास्ता गरेको छैन। यस्तो विषयमा सरकारले वास्ता गरेन भने यस्तो घटना एकचोटी संसदमा छलफल हुँदाखेरी संसदीय समिति बनेको थियो। छानबिन भएको थियो। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। सरकार र संसदले एउटा संसदीय समिति गठन गरीकन यो देशका लागि आवश्यक हो, जनताका लागि आवश्यक हो। करको विषय हो। यसमा सरकारले तुरुन्त अगाडि बढनु पर्दछ।’ सांसद कर्णले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्