जनकपुर– मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेर किसान धर्नामा बसेका छन् । शित भण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै किसानले मन्त्रालयको लेखा शाखा तथा खाद्यशाखामा तालाबन्दी गरेका हुन्। उनीहरू मन्त्रालयमै धर्नामा बसेका छन्।
प्रदेश सरकारले २०७६ जेठ २९ गते शित भण्डार निर्माणको लागि कृषक समूहसँग सम्झौता गरेको थियो। कृषक समूहले शित भण्डारी निर्माण शुरू गरिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म रकम भुक्तानी नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको किसनन शेषनारायण यादवले बताए।
उनीहरू पाँच वटा माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शित भण्डारको रकम अविलम्ब भुक्तानि गर्न, किसानलाई समयमै प्रयाप्त मलखाद, बिउविजन उपलब्ध गराउन, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने अनुदान, सेवा सुविधा र विभिन्न योजनामा एकरुपता कायम गरी किसानको हकहित सुनिश्चित गर्न, शित भण्डारको बाँकी कार्य अघि बढाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै, कृषि उपजमा प्राकृतिक तथा विभिन्न कारणले भएको क्षतिमा सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । पटक–पटक भुक्तानिको लागि निवेदन दिँदा पनि आलटाल गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने परेको यादवले बताए। तीन वर्षसम्म मन्त्रालयले भुक्तानि नदिँदा अप्ठ्यरो भएको उनको भनाइ छ।
शित भण्डारको काममा अनियमितता भएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले रकम रोकेको थियो। मन्त्रालयले रकम दिन आनाकानी गरेपछि किसान अदालत पुगेका थिए । शित भण्डारको लागि तीन वटा समूहको चार करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानि हुन बाँकी छ। कृषि मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंहले रकम दिने विषय प्रक्रियामा रहेको बताइन्। पुरोना रकम भएकाले कानून मन्त्रालयसँग राय मागिएको उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिनापछि महासंघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसका लागि महासंघको निर्वाचन आगामी जेठ १९ गते गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरिसकेको छ।
श्रमाधान योजना भित्रका सात कार्यक्रमलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बताए ।
उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाबाट कुल ३ करोड रुपैयाँ लिएर विदेश नपठाएको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी साुनराम भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्