काठमाडौं - निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सर्वोचच अदालतले जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेको छ। लिखित फैसला जारी हुँदा पाँच जना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा मत बाझिएको छ । बहुमत पक्षका तीन न्यायाधीशले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न सुझाएका छन् । तर उनीहरूले चार किल्ला तोकिएको निजगढको जंगलभित्रै एयरपोर्ट बनाउन मिल्ने वा बाहिर विकल्प खोज्न पर्नेबारे केही नबोलेको एक न्यायाधीशले बताए। यो मतको पक्षमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान राउत छन्। उनीहरूले पर्यावरण र वातावरणीय सुरक्षाका साथै दीगो विकासलाई हेरेर विकल्प खोज्न सुझाएका छन्।
अल्पमतको राय लेखेका हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले भने निजगढमै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिने ठाउँ भएको भन्ने राय दिएका छन्। एयरपोर्ट बनाउँदा धेरै जंगल नमास्न पनि भनेका छन्।
यो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक आउने क्रममा रहेकाले बहुमत न्यायाधीशले निजगढमा एयरपोर्ट बनाउन रोक लगाएका हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन छैन।
केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिनापछि महासंघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसका लागि महासंघको निर्वाचन आगामी जेठ १९ गते गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरिसकेको छ।
श्रमाधान योजना भित्रका सात कार्यक्रमलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बताए ।
उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाबाट कुल ३ करोड रुपैयाँ लिएर विदेश नपठाएको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी साुनराम भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्