जिससको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित : एमाले र जसपा ,एकातिर कांग्रेस र लोसपा गठबन्धन
प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ सदस्यका लागि २७ जेठमा हुने निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग मिलेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग मिलेको छ ।
वीरगञ्ज-पर्सामा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित भएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ सदस्यका लागि २७ जेठमा हुने निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग मिलेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग मिलेको छ । निर्वाचनबाट जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख, ३ महिला सदस्य, १ जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य र अन्य ३ जना सदस्य गरी ९ जना छानिनेछन् । प्रमुख पदका लागि जसपा र कांग्रेसको उम्मेदवारी परेको छ । उपप्रमुखमा कांग्रेस र एमालेको उम्मेदवारी परेको छ । कांग्रेसले जिराभवानी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य सरोज चौरसियालाई जिसस प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ भने जसपाले वीरगञ्ज–१५ का वडा सदस्य निरञ्जन साह सोनार (अजय सर्राफ) लाई अघि सारेको छ । उपप्रमुखका लागि कांग्रेसले वीरगञ्ज–९ कि वडा सदस्य कुमारी सोनी पासवानलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले बहुदरमाई नगरपालिकाका पुरन कुर्मीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । ३ जना महिला सदस्यका लागि कांग्रेसबाट ३ जना, जसपाबाट २ र एमालेबाट एक जनाको उम्मेदवारी परेको छ । १ जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका लागि एमाले र लोसपाको उम्मेदवारी परेको छ । ३ जना अन्य सदस्यका लागि कांग्रेसले ३ जनाकै मनोनयन दर्ता गराउँदा एमालेले २ र जसपाले १ जना उम्मेदवार बनाएको छ । बुधबार उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक र दावी विरोधको कार्यक्रम छ । जेठ २७ गते जिसस पर्साको निर्वाचन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिनापछि महासंघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसका लागि महासंघको निर्वाचन आगामी जेठ १९ गते गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरिसकेको छ।
श्रमाधान योजना भित्रका सात कार्यक्रमलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बताए ।
उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाबाट कुल ३ करोड रुपैयाँ लिएर विदेश नपठाएको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी साुनराम भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्