वीरगञ्ज - मधेश प्रदेश सरकारले कक्षा १२ अध्ययन गर्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ अध्ययन गर्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने बताएका हुन् ।
वितरण गरिने ल्यापटपको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि साइकल वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । बरु आगामी आर्थिक वषएदेखि साइकल किन्ने रकम भने सिधै विद्यालयमा पठाउने नीति लिएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आफैं खरीद गरेर विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
गत असोजमा साइकल खरीदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । यो मुद्दाको किनारा नलागेपछि प्रदेश सरकारले साइकल खरीदका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने २४ जना शिक्षकलाई प्रत्येक बर्ष मधेश शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश मुद्रण संचालन गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।
केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिनापछि महासंघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसका लागि महासंघको निर्वाचन आगामी जेठ १९ गते गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरिसकेको छ।
श्रमाधान योजना भित्रका सात कार्यक्रमलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बताए ।
उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाबाट कुल ३ करोड रुपैयाँ लिएर विदेश नपठाएको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी साुनराम भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्