काठमाडौं - नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीबाट संघीय सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नेबारे छलफल भएको छ। मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने वा नगर्ने शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै निर्णय गर्ने उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए। उनकाअनुसार मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाउँदा छ महिनाको समय दिइएको थियो। ‘हामीले छ महिनाका लागि भनेर मन्त्रीहरू पठाएका थियौं। छ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। मन्त्रीहरूसँग बसेर यसबारे छलफल गर्छौं,’ सचिवालय बैठकपछि आज उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘शीर्ष नेताका बीचमा समझदारी भएर उपयुक्त ठानेमा अध्यक्षले आवश्यक निर्णय लिनुहुन्छ।’ पार्टीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेमा मन्त्रीहरूले निर्णय मान्नुपर्ने उनले बताए।‘पार्टीले उहाँहरूलाई फिर्ता गर्न चाह्यो भने स्वभाविक रूपमा लिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सबै मन्त्रीले यो निर्णय स्वभाविक रूपमा लिनुहुन्छ।’ एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङ छन्।
केन्द्रीय महाधिवेशनको एक महिनापछि महासंघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसका लागि महासंघको निर्वाचन आगामी जेठ १९ गते गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरिसकेको छ।
श्रमाधान योजना भित्रका सात कार्यक्रमलाई क्रमिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा श्रमाधान कल सेन्टर सञ्चालन गरिने श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बताए ।
उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ४२२ जनाबाट कुल ३ करोड रुपैयाँ लिएर विदेश नपठाएको पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी साुनराम भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले वैज्ञानिक कारणविना जथाभावी रूपमा मापदण्ड संशोधन नगर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि ८ असार ०७९ मा संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा हाल आएर बदर नै गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्