मधेस प्रहरीमा हलचल: ‘घुमुवा डन’ आरोपित सई हेडक्वार्टर तानिए, डिआइजीसमेत तानिने चर्चा

सई जयलाल यादव र वरिष्ठ सई गोपाल थापा मगर

वीरगंज । मधेस प्रदेश प्रहरीभित्र लामो समयदेखि विवादमा रहेका दुई प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ। विभिन्न जिल्लामा ‘घुमुवा’ भूमिकामा सक्रिय रहेको आरोप लागेका वरिष्ठ सई गोपाल थापा मगर र सई जयलाल यादवलाई केन्द्रमा फिर्ता बोलाइएको स्रोतले जनाएको छ।

उनीहरू प्रदेशस्तरमै प्रभाव जमाउँदै आएको र जिल्लाजिल्ला पुगेर ‘लाइन’ सञ्चालन गराउने तथा आर्थिक संकलनसँग जोडिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। पछिल्लो समय यी गतिविधिबारे गुनासो बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चासो दिँदै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको बुझिएको छ।

प्रहरी वृत्तमा दुवै सईलाई ‘घुमुवा डन’को रूपमा समेत चिनिने गरिएको थियो। उनीहरूले जिल्लागत प्रहरी कार्यालयहरूसम्म प्रत्यक्ष पहुँच राख्दै आदेश–निर्देशन दिने र विवादास्पद आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

केही प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार मधेस प्रदेशभित्र ‘लाइन’ प्रणालीलाई लिएर बढ्दो असन्तुष्टि र आन्तरिक विवादकै कारण केन्द्रले छानबिन अघि बढाएको हो। यसैक्रममा दुवै सईमाथि अनुसन्धान आवश्यक देखिएपछि तान्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

स्रोतका अनुसार, उनीहरूलाई प्रदेशमा खटाउने निर्णय प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोविन्द थपलियाकै रहेको बताइन्छ। प्रहरी वृत्तमा उनीहरू थपलियाका विश्वासपात्रका रूपमा परिचालित रहेको चर्चा छ।

यस घटनाले अब उच्च तहसम्म छानबिन विस्तार हुने संकेत देखिएको छ। आन्तरिक छानबिनको दायरा बढ्दै जाँदा डिआइजी थपलियालाई समेत केन्द्रमा बोलाउने तयारी भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।

यसैबीच, मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी थपलियासँग जोडिएको भनिएको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको छ। उक्त अडियोमा व्यापारी राजीव महासेठले अन्य व्यवसायीहरूसँग रकम संकलन गरी प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दिएको दाबी गरिएको छ।

घटनापछि डिआइजी थपलिया नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका छन्। गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर उनलाई फिर्ता बोलाई नयाँ डिआइजी पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि, यो प्रकरणले मधेस प्रदेश प्रहरी संगठनभित्रको संरचना, निर्णय प्रक्रिया तथा सम्भावित अनियमिततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्