बारा। आन्दोलनरत मिटरब्याज तथा ठगीपीडितसँग सङ्घीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङले निजगढमा दुई दिनसम्म गरेको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि थप छलफलका लागि आन्दोलनरत पक्षको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल बिहीवार साँझ काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ।

‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर आन्दोलन, नेपाल’का केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा रहेको टोली गृहमन्त्री गुरुङको पहलमा सिमरा विमानस्थलबाट साँझ ४ः५५ बजे काठमाडौं गएको हो। सरकारी पक्षसँग दीर्घकालीन समाधानका विषयमा औपचारिक वार्ता गर्ने उद्देश्यले टोली राजधानी गएको जनाइएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले फर्जी लिखत खारेज, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण, छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत ६ बुँदे माग राख्दै असार २५ गते जनकपुरबाट तेस्रो चरणको पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका थिए। पाँच दिनको पैदल यात्रापछि १११ किलोमिटर दूरी पार गर्दै उनीहरू असार २९ गते राति बाराको निजगढ पुगेका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले असार ३० गतेदेखि निजगढमै तीन चरणमा वार्ता प्रयास गरे पनि आन्दोलनकारीहरूले मौखिक आश्वासन स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न सकेन। सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराइए पनि आन्दोलनकारीले विशेष ऐन र न्यायाधिकरण गठनको मागमा अडिग रहे।

वार्ताका क्रममा पीडितहरूले विगतका सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको, आफूहरू झन् पीडित बनेको, घरजग्गा गुमाएको र अदालतका फैसला प्रायः साहुमहाजनको पक्षमा आउने गरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले अदालतबाट जारी हुने पक्राउ पुर्जी तथा घरजग्गा खाली गराउने आदेश तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा न्याय खोज्न जाँदा समेत दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको भन्दै पीडितहरूले गृहमन्त्रीसमक्ष खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार पीडितहरूको पक्षमा रहेको र दीर्घकालीन समाधानका लागि गम्भीर रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सरकारले गठन गर्ने समितिमा आन्दोलनकारी पक्षको समेत प्रतिनिधित्व गराइने, नेपाल सरकारका सहसचिवको संयोजकत्वमा समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाइने तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समस्या वर्गीकरण गरेर काम गरिने बताए।

उनले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले पीडितको गुनासो नसुने छुट्टै सम्पर्क केन्द्र र शाखा स्थापना गर्ने तथा आवश्यक परे पीडितको हितमा विद्यमान ऐन–कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।

वार्तामा नेपाल प्रहरीका प्रदेश डिआइजी ओमप्रसाद अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी विष्णुप्रसाद भट्ट, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्र, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बुधवार दिउँसो तय गरिएको अन्तिम वार्ता गृहमन्त्री गुरुङ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएपछि राति मात्रै सुरु भएको थियो। सहमतिको सम्भावना कमजोर देखिएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो।

हाल तीन सयभन्दा बढी आन्दोलनकारी निजगढ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा बसिरहेका छन्। केही दिनभित्र सरकारसँगको वार्ता सफल नभए पुनः पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। आन्दोलनकारीका अनुसार काठमाडौं पुग्दा देशका विभिन्न जिल्लाबाट थप पीडित सहभागी भई दुई हजारभन्दा बढीको सहभागितामा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइनेछ।