काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको संवैधानिक अधिकारविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। सर्वोच्चले रिटलाई स्वीकार गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत १८ गतेदेखि सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।