छिपहरमाई गापाध्यक्ष मनोज गुप्ता निलम्बनमा

वीरगंज/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्तासहित चारजनाविरुद्ध बुधवार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । गापाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्रप्रसाद साह (हाल पर्साको बहुदरमाई नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत), तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल (हाल उच्च अदालत वीरगंजका लेखा अधिकृत), विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगंजका प्रतिनिधिविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।Untitled-1-copy-1767809269.jpg

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गापाले विभिन्न पाँचवटा विकास आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना सौर्य दैनिकमा प्रकाशन गरेको दाबी गरे पनि सूचना सम्बन्धित मितिका पत्रिकामा प्रकाशित नभएको पुष्टि भएपछि उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिएको उनले बताए ।

घटना विवरण अनुसार झूटा बिल पेश गरी विज्ञापन एजेन्सीलाई कुल चार लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको आयोगको ठहर छ । गापाको खरीद एकाई समितिले २०७९ असोज १६ गते निर्णय गरी असोज १७ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशन गर्ने गरी तीनवटा आयोजनाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनामा खानेपानीको लागि ट्युबवेल जडान कार्यक्रम, छिपहरमाई रङ्गशाला निर्माण कार्यक्रम र चारकोठे भवन निर्माणको संयुक्त सूचना उतिबेला प्रकाशित भएको थियो ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाटै विज्ञापन एजेन्सीलाई पत्राचार हुनुपर्नेमा गापाध्यक्ष गुप्ताले आफैं बदनियतपूर्ण ढंगले पत्राचार गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ । एजेन्सीमार्फत असोज १८ गते सूचना प्रकाशित भएको जानकारी पठाएपछि गापाले दुई लाख ३३ हजार ९१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यता प्रेस काउन्सिल नेपाल र सौर्य दैनिकबाट प्राप्त प्रमाणित प्रतिमा अनुसार २०७९ असोज १७ गतेको पत्रिकाको पृष्ठ ३ मा छिपहरमाई गापाको कुनै सूचना प्रकाशित नभएको स्पष्ट भएको आयोगले जनाएपछि उनीहरूविरुद्ध हानिनोक्सानीको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

त्यस्तै, २०७९ मङ्सिर १८ गतेको खरीद एकाइको निर्णय अनुसार दलित आवास भवन निर्माणका लागि दुईवटा ठेक्काको बोलपत्र सूचना मङ्सिर १९ गते प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो । यसपटक पनि अध्यक्ष गुप्ताले नै टिप्पणी सदर गरी एजेन्सीलाई कार्यादेश दिएको र एजेन्सीले मङ्सिर २० गते प्रकाशित भएको जानकारी पठाएपछि एक लाख ९५ हजार ४९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । तर प्रमाणित प्रति अनुसार मङ्सिर १९ गतेको पत्रिकामा सम्बन्धित सूचना प्रकाशित नभएको सूचना विभागले प्रमाणित गरेपछि अवैध काम गरेको पुष्टि भएको छ र उनीहरू विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अध्यक्ष गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, लेखापाल पटेल र एजेन्सीका प्रतिनिधिको योजनाबद्ध मिलेमतोमा झूटा सूचना प्रकाशित भएको देखाइ सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरिएको छ । यी कार्यहरू गैरकानूनी लाभ लिने र सार्वजनिक हानि पुर्‍याउने बदनियतपूर्ण भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय मागदाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्