काठमाडौं। जेन–जीको नेतृत्वमा देशभर भएको जनआन्दोलनसँग सम्बद्ध सबै मुद्दा समाधान गर्ने उद्देश्यले जेन–जी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच आज सिंहदरबारमा औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा जेन–जी पक्षका घाइते प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी रहेका थिए। सम्झौता सम्पन्न भएपछि दुवै पक्षले आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्झौता अनुसार सरकारले संविधान संशोधनका सम्भावित दिशा, आवश्यक सुधारका विषय तथा संस्थागत पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव तयार पार्न ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नेछ। आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जीका अगुवा, युवा प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरू समावेश हुनेछन्।

आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया र नागरिक परामर्श सञ्चालन गर्नेछ। संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको व्यापक सिंहावलोकन गर्दै आयोगले उपलब्धि, कमजोरी तथा सुधारका आवश्यक पक्ष पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

सरकार र जेन–जी पक्षले सहमतिपत्रलाई देशको सामूहिक विवेक र नागरिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।