२०५६ मा चुनाव लड्न चौरसियाले खर्चेका थिए २० लाख

जग्गा बेचेर चुनाव लडेको आफै गरे खुलासा

कार्यक्रममा बोल्दै पुर्व मन्त्री अजयकुमार चौरसिया

वीरगंज । पर्सा–२ बाट प्रतिनिधित्व गरेका पूर्व सांसद तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले विगतका चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नै जग्गा तथा सम्पत्ति बिक्री गर्नुपरेको खुलासा गरेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसको पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधीसभाका सम्भावित उम्मेदवार छनौटसंग सम्बन्धित एक कार्यक्रममार्फत दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चामा आएको छ।

भिडियोमा चौरसियाले २०५६ सालको चुनावका लागि वीरगञ्ज–बाइपास सडक छेउको जग्गा त्यतिबेला २० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको र आज सो संपत्तिको मूल्य ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म पुगेको बताए। साथै मधुवन मथवल, एकटांगा ठोरी, झौंवा, अमरपट्टी लगायत विभिन्न स्थानमा रहेको करिब ५–६ विघा जग्गा, भारत सिसवामा हजुरबाको नाममा रहेको पौने दुई विघा हिस्सा, इटा भट्टा तथा अन्य सम्पत्ति समेत चुनाव खर्च जुटाउन बिक्री गरेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार उनले अहिलेसम्म चुनावकै लागि १४ विघा जग्गा विक्री गरिसकेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै गरेको भिडियोमा चौरसियाले आफू अहिले पनि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा रहेको दाबी गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा उनको घर आन्दोलनकारीले जलाएका थिए । त्यतिखेर उनि विदेशमा थिए । विदेशबाट फर्केपछि उनले वीरगञ्जको आश्रमरोडमा रहेको आफ्नो जलेकै घरमा एक भेलामा भावुक हुंदै जेनजीको नाममा अन्य तत्वहरुले घुसपैठ गरी प्रतिशोध पूर्वक आफ्नो घर जलाएको बताएका थिए । त्यतिखेर उनले आफ्नो व्यक्तिगत ऋण २० करोड भन्दा बढी रहेको बताएका थिए ।

हिजोसम्म ऋणमा रहेका यहांका नेताहरुले अर्वौं कमाएको आरोप लगाउंदै चौरसियाले अहिलेसम्म चुनावकै लागि आफ्नो १४ विघा जग्गा बेचिसकेको उक्त कार्यक्रममा भनेका छन् ।

उनले पटक–पटकको चुनावका लागि आफ्नो जग्गा बेच्नु परेको जनाउंदै बेला–बेलामा जितेर पनि विभिन्न आन्दोलन तथा राजनैतिक प्रतिकुल परिस्थितीका कारण पूर्ण कार्यकाल विताउन नसकेकोमा पीडा पोखेका छन्।

यसबीच, चुनाव आयोगका अधिकारीहरूले उम्मेदवारले चुनाव खर्च धान्न निजी स्रोत प्रयोग गर्नु कानूनसम्मत भए पनि खर्च सीमा नाघिएको वा वित्तीय स्रोत अस्पष्ट भएमा छानबिन गर्न सकिने बताउँदै खर्च पारदर्शिता सम्बन्धी प्रावधानहरूको स्मरण गराएका छन्। आयोगले संविधान तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार खर्च सीमा, खर्च विवरण पेश गर्ने अनिवार्यता र अनियमितता देखिएमा कारवाही प्रक्रियाबारे प्रष्ट नियम रहेको बताएको छ।

चौरसियाको अभिव्यक्तिले चुनाव खर्चको पारदर्शिता, पैसाको प्रभाव र आर्थिक असमानताले निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा पार्ने असरबारे बहस फेरि सतहमा आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। यता केही नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा “यदि नेताले जग्गा बेचेरै चुनाव लड्नुपर्छ भने राजनीतिमा प्रवेश कति महँगो भएको हो ?” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्, भने अर्कोतर्फ केहीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्री गर्नु व्यक्तिगत निर्णय भएकाले विवाद गर्नु आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन्।

चौरसियाको कथनसँगै निर्वाचन खर्च, स्रोत र पारदर्शिताबारे पुनः सार्वजनिक चासो बढेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्