काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार विना सुनुवाइ पाँचैजनालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

मधेस प्रदेशसभा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी एक गरी पाँच जना सदस्यलाई लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहको आरोपमा पदमुक्त गरेका थिए। सभामुखको निर्णयअनुसार मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार, शारदाशंकर साह कलवार र नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिला सिंहलाई पदमुक्त गरिएको थियो। उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

सभामुखको उक्त कदमविरुद्ध पाँचैजनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतको निर्णयपछि पाँचै सदस्य पुनः कार्यरत स्थिति कायम रहनेछ।