वीरगंज। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डिभिजन नं. ४ कलैया, बाराका तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुखसहित चारजनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आइतवार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

पौडेलका अनुसार डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बारा जिल्लामा विभिन्न निर्माण कार्य–सम्बन्धी २३ वटा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने थियो। सो सूचना सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि कार्यालयले बोलपत्र सूचना सार्वजनिक नगरी मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उजुरी परेपछि अनुसन्धान भएको हो।

अख्तियारको अनुसन्धानले बोलपत्रको सूचना प्रभाव दैनिकका नाममा ‘सार्वजनिक वितरण प्रयोजन’ भनिए पनि वास्तविक रूपमा पत्रिकामा छापिएर ननिस्केको पुष्टि गरेको छ।
२०७९ फागुन २१ गतेको अंकको कुनै पनि पृष्ठमा सो २३ वटा बोलपत्र सूचना नदेखिएको प्रेस काउन्सिल नेपाल र प्रभाव पब्लिकेशन प्रालिबाट प्राप्त पत्रमार्फत प्रमाणित भएको छ।

तर, प्रभाव दैनिक पत्रिकाको ‘एक प्रतिलाई’ मात्र अभिलेखका लागि तयार गरी झूटा बिल बनाइएपछि सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई ३ लाख १६ हजार ५७० रुपैयाँ (अग्रिम करबाहेक) भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
सोही मिडिया नेटवर्कको बैंक खाताबाट ५० हजार रुपैयाँ प्रभाव दैनिकका बजार प्रबन्धक सन्तोषराज खरेलले निकालेको पनि आरोपपत्रले उल्लेख गर्छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख किशोरीप्रसाद यादव,  लेखापाल प्रदीप दास, सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्धक निशान्त सिग्देल, प्रभाव दैनिकका बजार प्रबन्धक सन्तोषराज खरेल विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कानुनी कारबाहीको मागदाबी गरेको छ । 

अख्तियारका अनुसार यी व्यक्तिहरूले आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध तरिकाले बोलपत्र आह्वानको सूचना लुकाई गैरकानूनी लाभ उठाएको तथा डिभिजन कार्यालयलाई हानि पुर्‍याउने बदनियतदेखिएको छ।

उनीहरूविरुद्धको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) अनुसारको कसूरमा पर्न जाने भएकाले सोही बमोजिम सजाय हुने मागसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यस घटनाले स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण प्रक्रियामा देखिएको पारदर्शिताको अभाव र मिलेमतोमा भइरहेका ठेक्का अनियमितताप्रति पुनः प्रश्न उठाएको छ।