जेनजी आन्दोलनपछि पर्साका दुई ठूला कार्यालयको ८० प्रतिशत बजेट कटौती

प्रकाश तिवारी २०८२ कार्तिक २८ गते १०: ४७ मा प्रकाशित
पर्सा — भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पर्सास्थित दुई प्रमुख सरकारी कार्यालयहरूको बजेटमा ठूलो कटौती भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका अनुसार शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयको झण्डै ८० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक मनोजप्रसाद जोशीका अनुसार दुवै कार्यालयका लागि विनियोजित रकम तत्काल रोक्का राख्न सरकारबाट आदेश आएको छ । उनले भने, “दुवै कार्यालयमार्फत भएका कामहरूको भुक्तानी हालका लागि रोकिएको छ । मन्त्रालयस्तरबाट नै बजेट रोक्का राख्न निर्देशन आएको हो ।” स्रोतका अनुसार दुवै कार्यालयमार्फत भएका कामहरूमा विस्तृत अनियमितता र चलखेलका सूचना पाइएको कारण सरकारले तत्कालका लागि भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष साउनदेखि संघीय सरकारले खाता सञ्चालन गरेपछि ती कार्यालयहरूले अघिल्लो सरकारको योजनाअनुसार काम अघि बढाएका थिए । तर हालको सरकारले ती काममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै रकम कटौती गरेको बताइएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, पर्सालाई चालू आर्थिक वर्षमा रु ८६ करोड ५० लाख बजेट पठाइएको थियो । तर सो मध्ये ८० प्रतिशत रकम रोक्का भएपछि अधिकांश आयोजनाहरू ठप्प भएका छन् ।
साउनदेखि भदौ २२ गतेसम्म कार्यालयले करिब रु १५ करोड बराबरका काम गराएकोमा सोको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
गत वैशाखदेखि वीरगंजसहित पर्साका विभिन्न पालिकाहरूमा खानेपानी अभावका बेला डीप बोरिङ जडान गरिएको थियो। तर बजेट रोकिँदा ती कामको भुक्तानी हुन नसकेर डीप बोरिङका करिब रु ६ करोड र अन्य शीर्षकमा रु ९ करोड गरी जम्मा रु १५ करोड भुक्तानी बाँकी छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगंजले पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही गरी चार जिल्लाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । बजेट रोकिँदा यी जिल्लाका अधिकांश खानेपानी तथा ढल निर्माण आयोजनाहरू रोकिएका छन् ।
कार्यालयले संचालन गर्दै आएका प्रमुख प्रभावित आयोजनाहरूमा ठोरी बृहत् खानेपानी आयोजना (रु ४ करोड), निर्मलबस्ती खानेपानी आयोजना (रु ३ करोड), निजगढ बृहत् खानेपानी आयोजना (रु ७ करोड), तराई–मधेस टङ्की निर्माण (पर्सा र सर्लाही, रु ३–३ करोड), चन्द्रपुर सन्तपुर खानेपानी आयोजना (रु ३ करोड), रौतहट, बारा र सर्लाहीका विभिन्न नगरपालिकामा साना खानेपानी आयोजना (रु २५ लाखदेखि ३ करोडसम्म), दिसाजन्य फोहर व्यवस्थापन रौतहट (रु ३ करोड), खेसरिया, मौलापुर र विन्ध्यवासिनीका वर्षात्को पानी व्यवस्थापन आयोजना (रु ४० लाखदेखि १ करोडसम्म) जस्ता योजना ठप्प भएका छन् ।
त्यस्तै, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत वीरगंज उपमहानगरपालिकाभित्रका सडक, नाला, भवन र पुनर्निर्माणका काम पनि स्थगित भएका छन् ।
बजेट रोकिँदा अहिले कार्यालयहरूमा दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानी रोकिँदा असन्तुष्ट बनेका छन् भने स्थानीय तहका योजनाहरू समेत अनिश्चित बनेका छन् ।
जोशीका अनुसार, “अघिल्ला वर्षमा देखिएका अनियमितता र खर्च प्रमाणिकरणमा कमजोरीकै कारण सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो । समीक्षा गरेर मात्रै पुनः बजेट सञ्चालन हुनेछ,” उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

जेनजी आन्दोलनपछि पर्साका दुई ठूला कार्यालयको ८० प्रतिशत बजेट कटौती

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, वीरगंजले पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही गरी चार जिल्लाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । बजेट रोकिँदा यी जिल्लाका अधिकांश खानेपानी तथा ढल निर्माण आयोजनाहरू रोकिएका छन् ।

पर्सामा मिटरब्याजसम्बन्धी १ हजार ६९७ उजुरी मेलमिलापमार्फत टुङ्गाे

प्रदेश खारेज गरेर ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल कायम गर्न माग

अफताब आलमको निधनप्रति रौतहटका तीन नगरपालिकाद्वारा शोक बिदा

७० वर्षीय आलमलाई नख्खु कारागारबाट गत जेठ १४ गते रिहा गरिएपछि ब्रेन स्ट्रोकका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

मधेस प्रदेशमा पुनः सत्ता समीकरणको दौड सुरु

माओवादी केन्द्रका सांसद रहवर अन्सारी र माला कर्ण (राई) ले सदनमै विद्रोह गर्दै विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि सोनलको सरकार संकटमा पर्‍यो ।

गृहमन्त्री अर्यालमाथि जेनजी अभियन्ताको आक्रोस

ट्रेन्डिङ

बजार