वीरगञ्ज — मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची सुरु हुनुअघि नै राजीनामा दिएका छन् । गत असोज २९ गते संविधानको धारा १६८(२) अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका सोनलको सरकार २५ दिनमै ढलेको हो ।

शनिवार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कार्यसूची थियो । तर सत्ता गठबन्धनका केवल ५४ सांसद मात्र उपस्थित भए । जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह र त्रिभुवन शाह, संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी बैठकमा अनुपस्थित रहे । माओवादी केन्द्रका सांसद रहवर अन्सारी र माला कर्ण (राई) ले सदनमै विद्रोह गर्दै विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि सोनलको सरकार संकटमा पर्‍यो ।

सोनलले मत नलिइकनै बैठकबाट बाहिरिँदै राजीनामा घोषणा गरे । उनले सभामुखमाथि ‘षड्यन्त्र’ को आरोप लगाउँदै भने, “सङ्घीयता समाप्त पार्ने खेल भयो। साथीहरू आउँदै थिए, आधा घण्टा पर्खनुस् भनेँ, तर बेल थिचियो।” उनका अनुसार यो कदम सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक मूल्य जोगाउन उठाइएको हो ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोनलको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छन् । राजीनामापछि उनले फेरि बहुमतको दाबी गर्ने संकेत गर्दै भने, “हामीसँग बहुमत छ, फेरि दाबी गर्छु। धारा १६८(२) अझै जीवित छ, सङ्घीयता विरोधीको खेल लाग्दैन।”

सोनलले सरकार विस्तार नगरी ११ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । जनमतका महेश प्रसाद यादव र एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेललाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएर दलभित्र असन्तुष्टि नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको थियो ।

अब नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको कुन धारा लागू हुने भन्ने विषयमा कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, “धारा १६८(२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए वा राजीनामा दिएपछि धारा १६८(३) लागू हुन्छ। गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सर्वोच्च अदालतले यही नजिर कायम गरिसकेको छ।”

तर अर्का कानुनविद् टीकाराम भट्टराई भने फरक मत राख्छन् । उनका अनुसार, “विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिँदा पनि नयाँ बहुमतीय गठबन्धन बनेको खण्डमा धारा १६८(२) नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। धारा १६८(३) केवल तब लागू हुन्छ जब बहुमतका आधारमा सरकार गठन असम्भव हुन्छ।”

राजनीतिक रूपमा जनमत पार्टीको विभाजन, जसपा सांसद सरोजसिंह कुश्वाहामाथिको अख्तियारको मुद्दा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीचको एकीकरण प्रक्रिया, र साना दलहरूमा बढ्दो अस्थिरताले मधेस प्रदेशमा फेरि सत्ता समीकरणको दौड सुरु भएको छ ।

राजीनामापछि प्रदेशसभा परिसरमा लोसपा कार्यकर्ताले नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले चाँडै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।