वीरगंज मुख्य नाका: सुरक्षा निकायकै मिलेमतोमा खुला तस्करी, सर्वसाधारण सास्तीमा

वीरगंज ।   देशको प्रमुख वाणिज्यिक नाकाका रूपमा परिचित वीरगञ्जमा अहिले तस्करी पुनः मौलाउँदै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सीमा सुरक्षा र राजस्व संकलनको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा रांगा, खसी–बोका, लत्ता–कपडा र खाद्यान्नदेखि अन्य वस्तुहरू अवैध रूपमा भित्र्याइँदै आएको आरोप लगाइएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म कार्यालय वीरगञ्जका इन्चार्ज (डिएसपी) पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा हुने चेकिङ्ग “नाटकीय” मात्र हुने गरेको छ। साना सामान बोकेर आउने सर्वसाधारणलाई रोक्ने, तर ठूला कारोबारीलाई आर्थिक सेटिङ्गका आधारमा छाड्ने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
भन्सार पछाडिको बाँसघारी क्षेत्र र मुख्य प्रवेशद्वारबाटै अहिले पुनः तस्करी सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।
“भण्डारीको सेटिङ्गमा मोटरसाइकल, रिक्सा, टेम्पो र भरियामार्फत खसी–बोका, खाद्यान्न र लत्ता–कपडा सजिलै भित्र्याइन्छ,” एक नाम नखुलाउने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार डिएसपी भण्डारीले महिनावारी १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको दर तोकेर विभिन्न कारोबारीलाई तस्करीको अनुमति दिने गरेको आरोप छ । उक्त स्रोतले थपे, “कम समयमा बढी रकम कमाउने लक्ष्यका साथ उनी यहाँ आएका हुन् ।”
सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका साना समान ल्याउँदा समेत सशस्त्र प्रहरीद्वारा सोधपुछ, रोकथाम र केरकार साथै अभद्र व्यवहार समेत हुने गरेको छ । तर ठूला कारोबारीलाई भने कुनै रोकटोक नभएको स्थानीयले बताएका छन् । एक व्यापारीले भने, “सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन — यही नियम लागू भएको छ ।”
केही दिन अगाडी घरायसी प्रयोगका लागि सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट पीठो ल्याएकी एकजना महिलालाई कुटपीट गरेको र उनको सिक्री समेत तोडेको विषय जस्ता घट्ना लगायत सीमामा चेकजांचको नाममा आम नागरिकसंग सशस्त्रको अमानविय व्यवहार दैनिक देख्न सकिन्छ । 
मुख्य नाकाबाट हुने यस्तो तस्करीका कारण दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको भन्सार स्रोतले जनाएको छ । यी सामानहरू बिना कर भित्रिएर बजारमा पुगेपछि वैध कारोबार कमजोर हुँदै गएको र आर्थिक अपचलन बढ्दै गएको उनीहरूको चेतावनी छ ।
स्थानीय व्यापारी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणले बारम्बार तस्करीबारे जानकारी गराए पनि सशस्त्र प्रहरी प्रमुख तथा सम्बन्धित नियमन निकाय मौन बसेका छन् । यसबारे प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पुरनचन्द्र भट्टको समेत संरक्षण रहेको दाबी गरिएको छ । उनले तस्करी विरुद्ध निर्मम हुने बारम्बार बताएपनि संगठित तस्करी नरोकिनु र सीमानाकामा सर्वसाधारणलाई पशु सरह व्यवहार गरिनुले उनको नियत शंकास्पद रहेको स्थानियको आरोप छ ।
संविधानको धारा ५१ (घ) अनुसार राज्यका सुरक्षा निकायहरू “जनताप्रति जवाफदेही, निष्पक्ष र पारदर्शी” हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्ता घटनाको छानबिन गर्न अधिकार प्राप्त छ ।
कानुनविद्का अनुसार, “यदि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आर्थिक लाभका लागि गैरकानुनी कारोबारलाई संरक्षण दिएका प्रमाणित भयो भने, यो भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत गम्भीर आपराधिक अपराध मानिन्छ ।”
जेन–जी आन्दोलन पश्चात गठिन सरकारलाई जोगाउन जेन–जी पुस्ता व्यस्त रहेको र विभिन्न दलका भातृसंगठनसंग आवद्ध संगठनका यूवा तथा अगुवाहरु पुनस्र्थापनाको झमेलामा रहेको अवस्थामा असुरक्ष्ँित बनेको नेपालका सुरक्षा संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु आंखा छली मोटाउने धन्दामा लिप्त छन् । यता, सुरक्षा संयन्त्रकै असमान व्यवहार र मौनताले जनविश्वास घटाएको स्थानीयको भनाइ छ । “जसले देशको सुरक्षा हेर्नुपर्छ, त्यहीँबाट तस्करी हुन्छ भने आम नागरिकले कसरी भरोसा गर्ने ?” एक स्थानीय समाजसेवीले प्रश्न गरे ।
यस विषयमा स्थानीय व्यापारी संघ, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजले तत्काल निष्पक्ष छानबिन माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, “मुख्य नाका सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै खुला तस्करी हुनु नै प्रश्नको विषय हो ।”
वीरगञ्जको मुख्य नाका अहिले “नाटक र तस्करीको केन्द्र” बनेको स्थानीयहरूको टिप्पणी छ । नाटकजस्तो चेकिङ्ग र असमान व्यवहारले न त राजस्व सुरक्षित छ, न नागरिकको विश्वास । भन्सार क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले आमनागरिकसंग गर्ने अमानविय व्यवहार समेतले संगठनको छवी धुमिल हुंदै गइरहेको आम नागरिकको बुझाई रहेको छ ।
संबन्धित निकाय — गृह मन्त्रालय, भन्सार विभाग, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्त छानबिन गरी सत्य–असत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्