पर्सा, कालिकामाई — पर्साको कालिकामाई गाउंपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरी बिगत तीन महिनादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसबीच पालिकाले लगातार तीन आर्थिक वर्षको आय–व्यय सार्वजनिक नगरेको र कुनै योजना, खरिद तथा बजेटसम्बन्धी विवरण आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशन नगरेको पाइएको छ ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार अधिकृत गिरी वर्षमा पांचदेखि छ पटक मात्र कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । तर उनको प्रयोगमा रहेको स्कार्पियो गाडीको मासिक एक लाख रुपैयां भाडा भने नियमित रूपमा पालिकाको कोषबाट व्यय भइरहेको छ । यसले पालिकाको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस प्रकारको लापरबाहीले नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म उल्लङ्घन गर्दछ । ऐनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमित रुपमा कार्यालय सञ्चालन, वार्षिक आय–व्यय सार्वजनिक गर्ने, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ । दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा उनीहरूमाथि कारबाही समेत हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा कानूनविद्हरुले कार्यालय हाजिर नगर्ने अधिकृतलाई सेवा नियमावलीअनुसार निलम्बन, चेतावनी वा पदबाट हटाउनेसम्मको अनुशासनात्मक कारबाहीको व्यवस्था कानूनमा रहेको बताएका छन् । आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक नगरेको र कोषको दुरुपयोग भएको देखिएमा महालेखा परीक्षक कार्यालय वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन हुन सक्ने समेत बताए ।

सार्वजनिक पद दुरुपयोग अन्तर्गत मुद्दा लाग्न सक्ने बताउंदै व्यक्तिगत प्रयोजनमा पालिकाको रकम खर्च भएको प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कानुनी कारबाही हुनसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

स्थानीयवासीहरूले प्रशासकीय अधिकृतहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार नै पालिकास्तरीय भ्रष्टाचारको मूल कारण भएको दाबी गर्दै आएका छन् । हालै सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव स्वरूप अब पालिकास्तरमै नागरिक खबरदारी र निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न स्थानीय बुद्धिजीवी, युवा, राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता र पछाडि पारिएका समुदायको सक्रियता अपरिहार्य रहेको जनाएका छन् ।