राजनीतिक हस्तक्षेपले बकैया–नागमणि सामुदायिक वन नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मारमा

सम्वादाता | २०८२ भदौ १६ गते १२: ११ मा प्रकाशित
तस्वीर साभार ः प्रतीक
बारा । बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिका–८ स्थित बकैया–नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा करिब छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्था सिर्जना भएको छ। कार्यसमितिको म्याद सकिए पनि नयाँ पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा करिब ७४९ घरधुरी उपभोक्ताहरू आवश्यक वन पैदावर लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
वन समूहमा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिँदै आएको छ । भागबन्डा मिलाउन नसक्दा साधारणसभा अनिश्चित बनेको छ भने उपभोक्ताहरू घर बनाउन, दाहसंस्कार गर्न वा दैनिक प्रयोगका लागि काठ–दाउरा पाउन नसक्दा मारमा परेका छन् ।
घर निर्माणमा आवश्यक चौकस, पल्ला वा दाहसंस्कारका लागि चाहिने दाउरा लिन कार्यालय पुगेका उपभोक्ताहरूलाई “समिति नभएको” कारण रित्तो हात फर्काइने गरेको छ । करिब ७४९ घरधुरी आबद्ध यस समूहका उपभोक्ताहरू महिनौँदेखि काठ नपाएर आक्रोशित बनेका छन् ।
सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित अघिल्ला विवादमा सर्वोच्च अदालतले वन समूहकै पक्षमा फैसला गरे पनि दुई करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हाल धरौटी खातामा रोक्का छ । समितिको सक्रियता अभावले यो रकम पनि समूहको खातामा ल्याउन सकिएको छैन ।
त्यस्तै, दु्रतमार्ग निर्माण तथा ढलापडा संकलनमार्फत जम्मा भएको करिब १० हजार क्युफिट काठ पनि घाटगद्दीमा थन्किएर कुहिन थालेको छ । समयमै वितरण नहुँदा आर्थिक घाटा थपिने खतरा देखिएको सचिव हरिप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले पटक–पटक पत्राचार गरेर साधारणसभा गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेको छ । तर, कार्य अगाडि नबढे अन्ततः वन समूह उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको वन क्षेत्र वन कार्यालयकै मातहतमा लैजानुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको वन अधिकृत राजीवकुमार झाले चेतावनी दिएका छन् ।
२०७३ सालमा बकैया र नागमणि महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गाभिएर बनेको यस समूहमा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र एमालेका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष भइसकेका छन् । हाल कांग्रेसले अध्यक्ष पदमा दाबी गर्दै आएको छ तर भागबन्डा नमिल्दा नयाँ नेतृत्व चयन अड्किएको छ ।
बकैया–नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व संकट केवल एउटा स्थानीय समस्या होइन, यो देशभरका सामुदायिक वनमा देखिएको राजनीतिकरण र व्यवस्थापन संकटको प्रतिबिम्ब हो । उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित राख्न, वनको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न र सामुदायिक वनलाई पुनः सफल नमुना बनाउन अब राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने स्पष्ट पहल आवश्यक छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्