वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर, पारदर्शिता र नियमन सुनिश्चित गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

महानगरपालिकाअन्तर्गत शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख आनन्द लामिछानेले सूचना प्रकाशित गर्दै विद्यालयहरूले अनुमति प्राप्त कक्षा, स्थान, मापदण्ड र नियमको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । नियम उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयहरूको अनुमति रद्द गर्नेदेखि कानुनी कारबाहीसम्म गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

निर्देशन अनुसार विद्यालयहरूले अनुमति प्राप्त कक्षाभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । साथै, अनुमति पाएको कक्षा सञ्चालन नगर्ने वा अनुमति विना कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ । विद्यालयले स्थान वा नाम परिवर्तन गर्नुपरेमा औपचारिक अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानसमेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय कार्यालयमा अनुमति पत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, नवीकरण प्रमाणपत्र, शुल्क विवरण तथा विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधाहरू स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, विद्यालय सवारी साधनसमेत स्कुल बस निर्देशिका २०७४ अनुसार तोकिएको रङ र मापदण्डमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । शैक्षिक सत्र २०८२ मा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई दिइएको छात्रवृत्तिको विवरण भदौ १० गतेभित्र शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री तथा सिकाइ सामग्री मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र विद्यालय परिसरभित्र पुस्तक, पोसाक वा अन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले नियमित अनुगमनमार्फत निर्देशनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयमाथि अनुमति रद्द गर्ने कठोर कदम चाल्ने जनाएको छ । शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख लामिछानेले विद्यालयहरूलाई सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।