वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाका अधिकांश पालिकामा आन्तरिक आम्दानी अत्यन्त न्यून भएपछि कर्मचारीहरूको नियमित तलब वितरणमा समेत समस्या देखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका बाहेकका सबै १३ पालिकामा आन्तरिक श्रोतबाट तलब खुवाउन असमर्थ देखिएका छन् भने कतिपय पालिकामा कर्मचारीहरूले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज महानगरको आन्तरिक आय ६३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, कर्मचारीहरूको यकिन संख्या छैन । राजनीतिक नियुक्ति, दैनिक ज्यालादारी र करारमा दर्जनौंको संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिए पनि तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन । महानगरका कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबका लागि दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकामा अहिले तीन महिनादेखि तलब वितरण हुन सकेको छैन ।

पोखरिया नगरपालिकाको अवस्था झनै गम्भीर छ । कुल बजेट ५२ लाख रुपैयाँ रहेको नगरपालिका आन्तरिक शून्य आम्दानीमा चलिरहेको छ । लेखापाल मन्दिप महतोका अनुसार मालपोतबाट प्राप्त हुने बाँडफाँडबाहेक बजार कर र नक्सापासजस्ता शीर्षकबाट प्राप्त आम्दानी नगण्य छ । करिब डेढ सय कर्मचारी कार्यरत नगरपालिका अहिले तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छापापछि २७८ कर्मचारीको नामावली पठाइएको छ । कृषि शाखामा मात्र ८६ जना नियुक्त गरिएको खुलासा भएको छ । करारमा भर्ना गरिएका धेरैजसो कर्मचारीले ७ महिनासम्म तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

बहुदरमाई नगरपालिका, सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली, छिपहरमाई, पकहामैनपुर, धोबिनी, विन्ध्यवासिनी, पर्सागढी लगायत अधिकांश पालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय अत्यन्त न्यून रहेको छ । बहुदरमाई नपाका प्रमुख सिंगासन साह तेलीका अनुसार, पालिकाको वार्षिक आय २२ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ, जुन कर्मचारीहरूको तलब तिर्नसमेत पर्याप्त छैन ।

सखुवाप्रसौनी र पटेर्वासुगौली गापाबीचको सीमाविवादका कारण खोलाको ठेक्का लगाउन नसकिएको छ । गापाध्यक्ष यशवन्त यादवका अनुसार, खोला ठेक्काबाट आय बढाउन सकिने भए पनि आवश्यक सहमति नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । छिपहरमाई गापा भने जिल्लाको एकमात्र यस्तो पालिका हो, जहाँ अहिलेसम्म पुरानै कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

पर्सा जिल्लामा रहेका सात वटा खोलामध्ये गत वर्ष दुई खोलामात्र ठेक्कामा लगाइएको थियो । यस्ता खोलाबाट लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने भए पनि पालिकाहरूले आवश्यक पहल गर्न सकेका छैनन् ।

आन्तरिक श्रोतको सीमितताले गर्दा पर्साका अधिकांश पालिका संघीयता अभ्यासको आधारभूत पक्षमै कमजोर देखिएका छन् । दीर्घकालीन योजना, प्रशासनिक पारदर्शिता, स्रोत व्यवस्थापन, र खर्च अनुशासन अभावमा स्थानीय तह आर्थिक संकटको दुष्चक्रमा फस्दै गएका छन् ।