सुक्खा संकट टार्न संघ सक्रिय, प्रदेश सरकार मौन : मन्त्री यादव

सम्वादाता | २०८२ सावन ८ गते ०४: ३४ मा प्रकाशित
बीरगञ्ज । मधेसमा दशककै भीषण खडेरी परेको बेला खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले प्रदेश सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उहाँले संकट समाधानमा संघीय सरकारले अग्रसरता लिए पनि मधेस प्रदेश सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, साउनको पहिलो सातासम्म पनि एक तिहाइभन्दा कम खेतमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ । सिँचाइ नहुँदा हजारौं हेक्टर खेत बाँझिएको छ भने अधिकांश ठाउँमा चापाकल र इनार समेत सुक्दै गएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा गरिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री यादवले भने, “मधेसमा अहिले जुन हालत छ, त्यो अत्यन्तै भयावह छ । वीरगञ्ज महानगरका ३२ मध्ये २७ वडामा भूमिगत पानीको पहिलो तह नै सुकिसकेको छ । चापाकलहरू एकैसाथ सुकेपछि नागरिकहरू पिउने पानीका लागि हैरान छन् ।”
उहाँका अनुसार संघीय सरकारले इमरजेन्सी योजनाअन्तर्गत गहिरो डिप बोरिङ गरेर घर–घरमा पानी पु¥याउने काम गरिरहेको छ । वीरगञ्जमा मात्रै हाल १५ वटा ट्याङ्कर र दमकल परिचालित छन् । तर उहाँले यो प्रयासलाई एकलौटी रुपमा गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री यादवले भने, “सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रदेश सरकार हो, तर समाधान ल्याउनेतिर उनीहरूको ध्यान छैन। चार वटा ट्याङ्कर पठाएर संकट टर्दैन। योजनाविना घोषणा गर्नु केवल औपचारिकता हो ।”
उहाँले मधेस प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै थप्नुभयो, “मैले जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्रीसँग भेट्दा पनि कुनै ठोस योजना देखिन सकेन । अहिलेसम्म एकथान डिप बोरिङ पनि प्रदेश सरकारले गाडेको छैन ।”
राप्ती–वीरगञ्ज डाइभर्सन योजनाः हेटौंडाको राप्ती खोलाको पानी पर्सामा ल्याउने, ४.५ अर्बको एडीबी परियोजनाः वीरगञ्जमा गहिरो बोरिङमार्फत खानेपानी आपूर्ति लगायत सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट सिँचाइका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत पानीलाई प्रशोधन गरी खानेपानीमा प्रयोग गर्ने योजना लगायत मन्त्री यादवले मधेसका लागि संघीय सरकारका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि खुलासा गर्नुभयो ।
उहाँले भूमिगत पानी अत्यधिक प्रयोगले जमिन भासिने खतरा औँल्याउँदै त्यसको रिचार्जको व्यवस्था गर्न चुरे क्षेत्रमा रिचार्ज जोन निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
संविधानले खानेपानी तीनवटै तहको सरकारको जिम्मेवारी भनेर स्पष्ट गरे पनि, मन्त्री यादवले प्रदेश र स्थानीय तहको उदासीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “म वीरगञ्ज पुगेको बेला धेरै वडा अध्यक्षको मोबाइल स्विच अफ थियो । जनताको बिचमा देखिनु पर्ने बेला नेताहरू फेसबुकमै सीमित छन् ।”
उहाँले अपील गर्दै भन्नुभयो, “संकटको बेलामा काम गर्ने होइन भने कहिले गर्ने ? संघीय सरकार मात्रले सबै समस्याको समाधान सम्भव छैन। स्थानीय र प्रदेश सरकार सबै मिलेर जनताको पीडामा हातेमालो गर्नुपर्छ।”
“सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, योजना ल्याउनुपर्छ, पैसा छुट्याउनुपर्छ र जिम्मेवारीमा देखिनुपर्छ । जनताको आक्रोश विस्फोट हुन नदिन प्रदेश सरकार जाग्नुपर्छ,” मन्त्री यादवको भनाई रहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

प्रगतिनगरमा दुर्गा पूजा व्यवस्थापन समिति गठन

सोमबार बसेको बैठकले आशिष कुमार यादव अध्यक्ष रहने गरि २२ सदस्य श्री दुर्गा पूजा व्यवस्थापन समिति प्रगतिनगर गठन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा अशोक कुमार कानु, सचिवमा मनिष तिवारी र कोषाध्यक्षमा बादल कुमार कर्ण चयन भएका छन् ।

मोदीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन सक्ने

पर्साका अधिकांश पालिकामा आन्तरिक आम्दानी न्यून

सुक्खा मधेश : खाद्य सुरक्षा जोखिममा

मधेश प्रदेशको कृषि बाली प्रायः आकाशे पानीमा निर्भर रहेको तथा यस वर्ष कम वर्षा भएकाले कृषि बालीले ओगटेको क्षेत्रफलमा कमी आएको अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्सा प्रहरीका सहायक हवल्दार शिवशंकर यादव असार महिनाका उत्कृष्ट प्रहरी

खानेपानी संकट साझा चुनौती हो, सहानुभूति हैन — मन्त्री प्रदीप यादव

मन्त्री यादवले भने, “ठोरीमा सम्पन्न भएको यो आयोजना मन्त्रालयको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने रणनीतिक प्रयासको एक प्रमाण हो ।”
ट्रेन्डिङ

बजार