वीरगञ्ज - वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको नयाँ उत्प्रेषण (रिट) निवेदनमाथिको सुनुवाइ सरेको छ। यसअघि आजका लागि तोकिएको पेसी विपक्षी निकायहरूमा सूचना नपुगेको भन्दै अब आगामी साउन १३ गतेका लागि सारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।

सडक विस्तारको विषयमा यसअघि पनि पाँचवटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भइसकेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत फागुन २८ गते खारेज गरिसकेको थियो। ती रिटहरू लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवालले दायर गरेका थिए।

पूर्व रिटहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाइएको थियो। ती मुद्दाहरू वर्षौँसम्म अदालतमा "हेर्दा हेर्दै" मा परेका थिए, र लामो कानुनी प्रक्रिया पछि खारेज भएका थिए।

यद्यपि सोही विषयलाई लिएर पुनः असार ३२ गते नयाँ रिट दर्ता गरिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, कुनै विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक फैसला भइसकेपछि सोही प्रकृतिको मुद्दा पुनः दर्ता हुनु न्यायिक सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। यही कारण नयाँ रिटमाथिको पेसी कानुनी वृत्तमा पनि चासोको विषय बनेको छ।

अब उक्त मुद्दामाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ आउँदो साउन १३ गतेका लागि तोकिएको छ। अदालतले नयाँ रिट वैधानिकरूपमा अघि बढ्न सक्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत त्यस दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने कानुनी विश्लेषकहरूले जनाएका छन्।