काठमाडौं — उपभोक्ता अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघविरुद्ध उजुरी परेको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संघको बारम्बारको बन्द र हड्तालले सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्यामा पार्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका छन्।

उनका अनुसार चिकित्सक संघले गरेको सेवा बन्द नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो। संविधानको धारा १६ र ३५, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको उल्लंघन गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

डा. सिलवालले भनेका छन् कि कानुनी विवाद भएमा ३० दिनभित्र पुनरावेदनको कानुनी बाटो छ, तर चिकित्सक संघले कानुनी प्रक्रिया नअपनीएर जबरजस्ती सेवा बन्द गरेको आरोप लगाएका छन्।

उजुरीकर्ताले संघमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बाधा पुर्‍याउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्।

यसअघि उपचारमा लापरवाहीको मुद्दामा तीन ठूला अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध उपभोक्ता अदालतले दुई करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। चिकित्सकहरूले सो फैसलाविरुद्ध आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका थिए।

सरकार र सम्बन्धित निकायले उजुरीको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।