बीरगञ्ज । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले मधेश प्रदेश सरकारको विगतको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारका कार्यकालमा सार्वजनिक रकमको व्यापक दुरुपयोग, वितरणमा भेदभाव र प्रक्रिया विहीनता रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूले मधेश प्रदेशमा ’संस्थागत भ्रष्टाचार’ व्याप्त भएको आशंका गहिरो बनाएको छ । 
    संविधान अनुसार सातवटै प्रदेश सरकारहरू गठन भएपछि मधेश प्रदेश (पूर्व सुदूरपूर्वी २ नम्बर प्रदेश) मा लालबाबु राउत पहिलो मुख्यमन्त्री बने। संघीय समाजवादी फोरम (पछिल्लो चरणमा जनता समाजवादी पार्टी) को तर्फबाट निर्वाचित राउतको कार्यकाल विवादास्पद निर्णय, योजना, अनावश्यक खर्च र पारदर्शिता अभावले भरिएको देखिन्छ ।
    संघीयता लागू भएपछिको योे रिपोर्टले अन्य प्रदेश सरकारहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको हुन सक्ने सन्देह जगाएको छ । केन्द्र सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अख्तियारको नजर अब प्रदेश सरकारहरूको खर्च प्रणालीमा जानु अपरिहार्य देखिन्छ ।
१ करोड ६० लाखका पंखा ’हावा’ भए
    पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा रु. १ करोड ५९ लाख ९३ हजार बराबरको पंखा खरिद गरिएको देखिएको छ । तर ती पंखा न कार्यालयमा देखिए, न त जनतामा नै वितरण भएको प्रमाण फेला परेको छ ।
    महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “खरिद गरिएका सामानहरूको प्रयोग वा अभिलेख नभेटिएको ।” यसले सामान खरिद प्रक्रिया नै शंकास्पद भएको देखिन्छ ।
२६ लाख ८७ हजारका फिल्टरहरू गोदाममै थन्किए
    जनतालाई स्वच्छ पानीको पहुँच दिने उद्देश्यले किनिएका पानी फिल्टरहरू कहिल्यै प्रयोगमा आएनन् । रु. २६ लाख ८७ हजार बराबरका ती फिल्टरहरू प्रयोगबिना थन्किएको अवस्थामा भेटिएका छन् । सरकारी धनको यस्तो दुरुपयोगले योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
कानुनी मस्यौदामै ३१ लाख खर्च
    मधेश सरकारको आर्थिक विधेयक मस्यौदा बनाउनका लागि मात्र मुख्य न्यायधिवक्तालाई रु. १७ लाख, त्यसमा पुनः संशोधन गर्न रु. १४ लाख थप गरी जम्मा ३१ लाख भत्ता दिइएको देखिएको छ । कानुनविद्हरूले यस कार्यलाई “कानुनी भ्रष्टाचार“ को संज्ञा दिएका छन् ।
आर्थिक सहायता वितरणमा पक्षपात
मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट रु. १ करोड ९० लाख ३० हजार बराबरको आर्थिक सहायता वितरण समेतमा पक्षपात देखिएको छ ।
    रिपोर्ट अनुसार, मुख्यमन्त्री राउतनिकटका व्यक्तिहरूलाई १७ लाखसम्म प्रदान गरिएको छ, जबकि सामान्य नागरिकलाई मात्र १५ हजारमै सीमित गरिएको छ ।
सरसफाइमै ६८ लाख: मेटिएन गन्ध
    मुख्यमन्त्री कार्यालयको मात्र सरसफाइका लागि रु. ६८ लाख ९६ हजार खर्च गरिएको देखिएको छ ।
महालेखाले व्यङ्ग्य गर्दै उल्लेख गरेको छः“सरसफाइ गरे पनि सरकारको गन्ध मेटिएन ।” यो खर्चप्रति कुनै पारदर्शी प्रक्रिया देखिएको छैन । न त सरसफाइ कम्पनीको विवरण, न समयावधि ।
कृषि अनुदानमा अनियमितता
    कृषि अनुदान शीर्षकमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिए पनि वितरण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको पाइएको छ । अनियमितताका कारण मन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले मन्त्रालयमै धर्ना दिनु परेको थियो ।
एकै काममा दोहोरो खर्च
    प्रदेश सरकारले कुनै एउटा कार्यका लागि रु. १४ करोड ३८ लाख खर्च गर्दा त्यसैमा संघीय सरकारले पनि रकम छुट्याएको देखिएको छ । यसले दोहोरो खर्च र सार्वजनिक धनको अक्षम प्रयोग भएको देखाउँछ ।
जनताको आक्रोशः ‘साइकल मात्र होइन, पंखा र फिल्टर पनि चोरी’
जनमत पार्टीका राष्ट्रिय सचिव बीपी साहले प्रतिक्रिया दिँदै भने —“लालबाबु सरकार साइकल मात्र होइन, पंखा र फिल्टर पनि चोरी गर्नुहुन्छ ।” उनले यसलाई “संस्थागत चोरी“ भनेका छन् ।
    विश्लेषकहरू र नागरिक समाजले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन, सम्पूर्ण अभिलेख सार्वजनिक गर्ने माग गरेका छन् ।
    महालेखा परीक्षकको सिफारिस अनुसार अनुसन्धान र कारबाही नभएसम्म प्रदेश सरकारमाथि जनविश्वास फर्किन सक्ने देखिन्न ।