वीरगन्ज– २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिका १० को वडाध्यक्षमा एक सय भोटले सुशील साह कानु दोस्रो भएका थिए । तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट चुनाव लडेका कानु कांग्रेसका राम नगिना साह कानुसँग पराजित भएपनि महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा सदस्य मनोनित भए । हाल एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार विजय कुमार सरावगी त्यसबेला फोरमबाट विजयी भएका थिए । आफ्नै पार्टीका मेयर र पर्सा फोरमका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदीप यादवका ‘एकदम खास’ मानिने कानु वडाध्यक्षमा पराजित भएर पनि स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका सदस्यमा सजिलै मनोनित भएका थिए । सरावगी मेयरमा निर्वाचित भएको एक वर्षपछि नै पार्टी अध्यक्ष यादव र उनको बीच दुरि बढ्दै गयो । सरावगी र यादवबीच दुरि बढ्दै गएपनि यादवका खास मानिने सुशील सरवागीको विश्वास पात्र भएर महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा साढे ४ वर्ष बसे । 

वीरगन्ज महानगरपालिकाको पुरानो वडाहरुमा वार्षिक ५० लाख देखि ८० लाख रुपैयाँ महानगरपालिकाबाट विनियोजन हुने गर्छ । निर्वाचित वडाध्यक्षले त्यही रकमबाट वाडको विकास गर्ने हो । ‘तर, कार्यपालिकाको प्रभावशाली सदस्य रहेका सुशील कानुले नगर स्तरीय बजेट, जनु वार्षिक ८ देखि १० करोड रुपैयाँ हुन्छ, त्यो सञ्चालनको जिम्मा मेयर साहेबले कानुलाई नै दिएका थिए,’ कार्यपालिकाका एक निवर्तमान सदस्य भन्छन्, ‘नगरस्तरी बजेटको काम कुन ठेकेदारबाट गराउने, त्यो सुशीलकै रोजाईमा भर पथ्र्यौ ।’ यसैगरि महानगरपालिकाको जाचँ पास समितिमा समेत कानु संलग्न थिए । निर्माण भएका सडक र नाला सुशीलको समितिले पास नगरुन्जेल महानगरपालिकाको लेखा महाशाखाबाट पैसा निकासा हुँदैन्थ्यो । कार्यपालिका सदस्य सुशीलको प्रभाव कस्तो थियो भने अर्को एउटा घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको भवनसँग टासिएको क्याल ग्रुपका अध्यक्ष सत्यनारायण क्यालको नवनिर्मित ६ तल्ले भवन छ । उक्त भवन नक्सा पास नगराइ महानगरको भवन संहिता मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाको कार्यालय पर्खालसँगै जोडिएको क्याल ग्रुपको उक्त भवन मापदण्ड विपरित निर्माण भएकाले महानगरले नक्सा पास नै गर्न मानेको थिएन् । वीरगन्जकै ‘धनाड्य’ समूहमा गनिने क्याल समूहले अनेक प्रयास गर्दा पनि भवन संहित विपरित निर्माण गरिएको आफ्नो भवनको नक्सा पास गराउन सकेनन् । विश्वसनीय स्रोतका अनुसार क्याल समूहले हार खाएको समयमा सुशील कानु उनीहरुको सम्पर्कमा पुगे । ‘क्याल समूहको उक्त ६ तल्ले घरको नक्सा पास गराउन कानुले नगरसभाबाट भवन संहित ऐन नै परिवर्तन गराएका थिए,’ महानगर नक्सा फाँटका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ऐन परिवर्तन भएपछि क्याल समूहले ६ तल्ले घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र पाएका थिए ।’  तत्कालिन फोरमबाट निर्वाचित एक वडाध्यक्ष भन्छन कार्यपालिकामा रहेर कानुले नगरस्तरी बजेट चलाउने, निर्माण भएको सडक/नाला जाँच पास गराउने, धनाडयका लागि ऐन परिवर्तन गराउने काम मात्र गरेनन्, आफू निकटका ठेकेदारलाई विभिन्न ठेक्का समेत दिलाए । वीरगन्जको एकमात्र पर्यटकीय स्थलको रुपमा रहेको घडिअर्वा पोखरीको ठेक्का कानु निकटकै व्यक्तिले पाएका छन् । त्यहाँ रहेको ‘म्युजिकल फाउन्टेन’ लामो समयदेखि बन्द छ । उक्त म्युजिकल फाउन्टेन नेपालकै नमुना फाउन्टेनको रुपमा चर्चित थियो । तर, हाल उक्त म्युजिकल फाउन्टेन कबाडमा परिणत भएको छ । दुई वर्ष अगाडि मधेस सरकारबाट घडीअर्वा पोखरी सौन्दर्यकरण र पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्न २५ लाख रुपैयाँ आएको थियो । तर, उक्त पैसा पर्खाल र ग्रिल निर्माण मै खर्च गरियो ।

यसैगरि वीरगन्जको पुरानो बसपार्कमा पार्किङ सञ्चालनको ठेक्का कानु निकटकै व्यक्तिले पाएका छन् । महानगरपालिकाले सुरुमा ठेक्का आह्वान गर्दा पुरानो बसपार्कमा व्यवस्थित पार्किङ सञ्चालनका लागि मात्र आह्वान गरेको थियो । तर, पछि कानुकै पहलमा ठेकेदारलाई त्यहा पसल सञ्चालनका लागि १० वटा सटर निर्माणको अनुमति थप गरिएको कर्मचारी बताउँछन् । पुरानो बसपार्कमा अहिले सटर निर्माण भइरहेको छ । मध्यम वर्गीय परिवारबाट आएका कानुले १० वर्ष अगाडि २०६७ सालमा तत्कालिन उपमहानगरपालिकाको सवारी ठेक्का पाएका थिए । ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा सवारी कर संकलनको ठेक्का लिएका कानुले वर्षभरि कर संकलन गरेपनि अन्त्यमा उपमहानगरपालिकालाई घाटा भयो भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा पराजित भएपनि निर्वाचित वडाध्यक्ष भन्दा बढी पावर र बजेट चलाएका सुशील कानु यसपाली जनता समाजवादी पार्टीबाट पुन: वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् ।