४ वैशाख, काठमाडौं । निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी निलम्बनमा छन् । सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको छ ।
न्याम्सले १०० सिट क्षमतामा एमबीबीएस अध्यापन गराउने र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट छुट्याइने डा. बस्नेतले बताए । यसरी छुट्टाउँदा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने हिसाबले हेर्दा ४५० जनाले निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
सार्वजनिक महत्वको बिषयबस्तुमा भएको बेथिति र अनियमिततालाई प्रकाशमा ल्याउन संचारकर्मीलाई कुनैपनि बहानामा निषेध र आक्रमण गर्ने कार्य निन्दनीय रहेको ठहर गर्दै महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले बिज्ञप्ती मार्फत दोषि शिक्षक शिक्षिकालाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न सम्बन्धित पक्ष समक्ष माग गर्नुभएको छ ।
इन्स्पेक्टर कार्कीले विभिन्न विद्यालयबाट यस्ता सूचनाहरू आइरहेका भए पनि आज शिक्षकहरूको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिन सफल भएको बताए । नियन्त्रणमा लिए पनि उनको व्यक्तिगत विवरण खुल्ने कुनै कागजात फेला नपरेकाले यकिन गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । पक्राउ परेका व्यक्ति गोलबजार, मिर्चैया, सुखीपुर लगायत क्षेत्रका विद्यालयहरूमा पुग्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्रसित पार्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्