वीरगन्ज– उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च वीरगन्ज् महानगर कमिटी द्धारा बिरगंज महानगर पालिकाका उपमेयर ईम्तियाज आलमलाई नीति तथा सुझाव सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुधबार उपमेयर आलम कै कार्यकक्षमा पुगि महानगर अध्यक्ष अजित भुजेल र केन्द्रिय सदस्य धिरज शर्माले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

ज्ञापनपत्रमा  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको अवस्थामा उपभोक्ताको मौलिक हक र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऎन (२०७५ , प्रदेश सरकारको विभिन्न ऎन तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय सरकार संचालन ऎन बमोजिम बिरगंज महानगर पालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि  तयार गर्न लागेको निति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा १६ वटा सुझावहरु समावेश गरि कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता हित् संरक्षण मञ्चले अनुरोध गरेको छ ।

सुझावहरु बिरगंज महानगर पालिकामा रहेको खाद्य प्रयोगशाला  ल्याब  मा दक्ष जनशक्ति सहित आवस्यक साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन सहित नगर बजार अनुगमन समिति निर्माण गरि परिचालन गर्ने , बिरगंज महानगर भित्रका उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी महसुल २० हजार लिटर सम्म निसुल्क गर्ने , आगामी आ। ब। बाट बिरगंज महानगर क्षेत्र भित्र मदिराजन्य पदार्थ र सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री बितरणमा पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन , बिरगंज महानगर पालिकामा दर्ता भएका र हुने व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रलाई बैंक तथा बित्तीय सस्थाहरुले मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन , नगर क्षेत्र भित्रका अटो तथा ईरिक्साको भाडा निर्धारण गरि रेट लिस्ट अनिवार्य रुपमा सबैले देख्ने गरि राख्ने व्यवस्था मिलाउन ,

आगामी तीन बर्ष भित्र सबै प्रकारका थोक बिक्रेताहरुको लागि निश्चित क्षेत्र तोकि थोक बजार क्षेत्रको व्यवस्था हुनु पर्ने , सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरु , होटेल , बैंक  तथा बित्तिय सस्थाहरुलाई आफ्नै पार्किङको अनिवार्य व्यवस्था गर्न , बिरगंज क्षेत्र भित्र जथाभावी बज्ने लाउडस्पिकर , बाजा , डिजे आतंकलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न , उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धि विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न , नेपाल सरकारले निसुल्क रुपमा बितरण गर्ने सबै प्रकारका औंषधिहरु सबै वडाका स्वास्थ्य केन्द्रबाट बितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ,

फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि दिर्घकालिन रुपमा वैकल्पिक योजना सहित ठाउको व्यवस्थापन गर्ने , व्यवस्थित र सुन्दर शहर निर्माण गर्न सडक किनारामा रहेका बिधुत तथा टेलिफोनका पोलहरुमा अनावश्यक रुपमा रहेका तारहरु व्यवस्थापन गर्ने , माटो , ढुङ्गा , गिट्टी , बालुवाको अधिकतम उपभोक्ता मुल्य निर्धारण गर्ने , नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको व्यवस्थापन तथा अनुगमन नियमी,गर्ने

बिरगंज महानगर पालिका भित्रका होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा लिईने १०५ सेवा शुल्क खारेज गर्ने जस्ता उपभोक्ता सङ्ग सरोकार रहेका उलेखित सुझावहरु बिरगंज महानगरले कार्यान्वयन गर्न गराउन यश सस्था सङ्ग सहकार्य र समन्वयको लागि माग भएमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यी सुझावहरु निति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समावेश गरियोस भनी माग गर्दछौ भनि अध्यक्ष अजित भुजेलले उपमेयर आलमलाई पत्र बुझाएका थिए।