१७ माघ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले दुईपटक खारेज गरिसकेको हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुनः राज्यको २ अर्ब रुपैयाँ खन्याउने तयारी थालिएको छ । २०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग २०६० सालमै खारेजीमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय उद्योग चलाउने भन्दै पुनः यसलाई ब्यूँताइयो । त्यसबेला सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि यो सञ्चालन आउन नसक्ने देखिएपछि २०६६ सालमा पुनः खारेजीमा लगिएको थियो ।
त्यस्तै, उद्योगका लागि वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष पनि अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ । यो रकम नेपाली सेनाका सिपाहीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदानमा बनेको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि सेनाले गरेको छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको छ,’ सेनाको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
सेनाले गरेको अध्ययनले उद्योगका केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।
उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको समेत उद्योगले उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आव ०८२/८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ । दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ ।
सेनाले यो उद्योग सञ्चालन गर्दा सुरुमा दुई सयलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।
नेपाली सेनाको पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात सेनाले उद्योग चलाउने कुराबाट बाहिरै बस्नु उचित हुने बताउँछन् ।
‘यस विषयमा सेनाका आफ्नै बाध्यता हुनसक्छन्, तर उद्योग चलाउने कुरामासेना अघि सर्दा त्यसले दीर्घकालमा यो संस्थाको इज्जत प्रतिष्ठा र मर्यादालाई राम्रो गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा सरकारले नै चल्न नसक्ने भनेर विघटन गरिसकेको संस्थानमा भोलि सेना पनि असफल भयो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
नेपाल सरकारले पनि अन्य सरकारी निकाय असफल भएको काममा सेनालाई अघि सार्नु उचित नहुने बस्न्यातको तर्क छ । ‘सरकार फेल भएपछि वा अन्य संस्थाहरुमा विश्वास नभएपछि सेनालाई अघि सार्ने गरिएको छ, यो उचित होइन,’ उनले भने ।
बरु सरकारले उद्योग अरुलाई नै चलाउन दिएर त्यसका उत्पादन भने सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी कर्मचारीले उपभोग गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनी बताउँछन् । ‘त्यसो भयो भने कुनै निजी क्षेत्रले नै उद्योग चलाउन सक्ला नि त,’ उनले भने ।
सेनाले मानकका रुपमा उद्योग सञ्चालन गरोस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ले हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले मानकका रुपमा सञ्चालन गरोस् भन्न चाहेको बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाली सेनाले मानकका रुपमा यो उद्योग नाफामा सञ्चालन गरिदिने हो भने त्यो निजी क्षेत्र र सरकारका लागि पनि शिक्षा हुने उनले बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु राम्रो नभएको बताएका थिए ।
‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ ।’
नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने बारे राजनीतिक सहमति लिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
‘यसको थप अध्ययनका लागि सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जानेछौं र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ,’ उनले भने ।
०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्