वीरगंज । वीरगंज–२५ सिर्सिया स्थित सुख्खा बन्दरगाह मा कोइला ह्यान्डलिङ गर्ने तरिकामा आएको परिवर्तनले स्थानीय स्तरमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। अहिले कोइला सिधै नेपालभित्रै अनलोड हुन थालेपछि वरपरका बासिन्दाहरू दैनिक रूपमा कोइला धुलोको सम्पर्कमा परिरहेका छन्, जसले स्वास्थ्य र वातावरण दुवैमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

यसअघि रेलमार्फत आउने कोइला रक्सौल स्थित रेल यार्डमा अनलोड गरिन्थ्यो र त्यसपछि आवासीय क्षेत्रबाट टाढा रहेको तोकिएको भन्सार क्षेत्रमार्फत व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। यो प्रणाली वर्षौंदेखि प्रयोगमा थियो र यसले कुनै ठूला जनगुनासो जन्माएको थिएन। तर अहिले सो प्रणाली परिमार्जन गर्दै कोइला सिधै सुख्खा बन्दरगाहमै अनलोड गर्न थालिएको छ, जसले गर्दा धुलो प्रत्यक्ष रूपमा मानव बस्ती नजिक फैलिएको देखिन्छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, दैनिक रूपमा घर, सडक र वरपरका क्षेत्रमा कालो धुलो जमिरहेको छ। हावामा लगातार प्रदूषण रहँदा सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या बढेको छ। चिकित्सकीय अध्ययनहरू अनुसार कोइला धुलोमा रहेका सूक्ष्म कणहरूले दीर्घकालीन रूपमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग, फोक्सोमा क्षति तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धामा थप स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

यस विषयमा मुख्य रूपमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्ड माथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। के यस्तो परिवर्तन गर्नु अघि आवश्यक वातावरणीय स्वीकृति लिइएको थियो ? के कुनै स्वतन्त्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरिएको थियो? वर्षौंदेखि सुरक्षित रूपमा चलिरहेको प्रणाली किन हटाइयो? यस्ता प्रश्नहरूको हालसम्म कुनै स्पष्ट सार्वजनिक जवाफ उपलब्ध छैन, जसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखाउँछ।

विज्ञहरूका अनुसार, कोइला जस्ता धुलो उत्पन्न गर्ने सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने संरचनाहरू सामान्यतया बस्तीबाट टाढा बनाइन्छन् र धुलो नियन्त्रण गर्ने विशेष प्रविधिहरू अपनाइन्छन्। पहिले प्रयोगमा रहेको प्रणाली यस्तै मापदण्डअनुसार थियो। तर अहिले त्यसबाट हटेर गरिएको व्यवस्था उचित योजना र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने खालको देखिन्छ।

यसका साथै, सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा मकै, सोयाबिन, चामल, चिनी, नुन जस्ता खाद्य सामग्री र मलसमेत ठूलो मात्रामा भण्डारण तथा ढुवानी हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा कोइला धुलो यी वस्तुहरूमा मिसिन सक्ने जोखिमले खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यद्यपि, यस्ता जोखिम रोक्न के कस्ता उपाय अपनाइएका छन् भन्नेबारे कुनै स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

यस विषयमा स्थानीय बासिन्दाहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् र बन्दरगाह भित्र कोइला अनलोड गर्ने कार्य रोक्न माग गरेका छन्। तर अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय आएको छैन र कोइला ह्यान्डलिङ कार्य भने निरन्तर जारी छ। यसले समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ।

स्थानीयहरूको मुख्य माग स्पष्ट छ—आवासीय क्षेत्र नजिक कोइला अनलोड गर्ने कार्य तत्काल रोकियोस्। समग्रमा हेर्दा, पहिले सुरक्षित रूपमा चलिरहेको प्रणाली परिवर्तन गरियो र त्यसको असर अहिले सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्। अब मूल प्रश्न उही रहन्छ: के यो निर्णय पर्याप्त अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गरिएको थियो, र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?