पर्साका सामुदायिक विद्यालयमा ‘युट्युबर आतङ्क’

अनियन्त्रित प्रवेश, कमजोर पूर्वाधार र राजनीतिक हस्तक्षेपले संकट गहिरिँदै

तस्वीर ः एआइको सहयोगबाट
पर्सा । पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरू पछिल्ला महिनामा अनियन्त्रित रूपमा प्रवेश गर्ने युट्युबर, टिकटक सामग्री निर्माता र फेसबुक लाइभ चलाउने स्वयंघोषित पत्रकारहरूको गतिविधिले तनावमय बनेका छन् । विद्यालयमा अनुमतिविना छिर्ने, कक्षामा एकाएक क्यामेरा घुसाएर बालबालिकालाई प्रश्न गर्ने, शिक्षक तथा सहजकर्तालाई हतोत्साहित पार्ने शैलीमा गरिएको ‘स्टन्ट पत्रकारिता’ले शिक्षण–सिकाइको वातावरण नै प्रभावित पारेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।
अर्कोतर्फ, विद्यालयहरू आफ्नै अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्—पूर्वाधारको चरम कमी, शौचालय नहुँदा छात्राहरूको समस्या, कक्षाकोठा अभाव, प्रविधिको न्यूनतम पहुँच नहुँदा सिकाइ प्रक्रिया पछि धकेलिएको छ । तर युट्युबरका क्यामेरामा यी वास्तविक चुनौती कहिल्यै समेटिँदैनन् ।
शिक्षकहरूका अनुसार बालविकास कक्षा जति संवेदनशील तहमा बाह्य व्यक्तिको आकस्मिक प्रवेश अत्यन्त हानिकारक हुन्छ । साना बालबालिकालाई बुझ्नै नसकिने विषयमा प्रश्न सोधेर उनीहरू अड्किएपछि त्यसलाई ‘मसला’ बनाइने अनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गरिने प्रवृत्तिले बालमनोविज्ञानमा दीर्घकालीन असर गरेको छ ।
शिक्षकहरूका भनाइमा, क्यामेरा देख्नेबित्तिकै धेरै बालबालिका डराइरहेका छन्, कक्षामा बोल्न हिचकिचाइरहेका छन् र सहजकर्ताहरू पनि अपमान हुने डरले आफ्नै भूमिकामा सहज हुन सकिरहेका छैनन् ।
“समाचार सङ्कलनका लागि विद्यालय खुला छ । तर अनुमति नलिई बालकक्षामा क्यामेरा थापेर बच्चालाई असहज बनाउने काम पत्रकारिता होइन,” एक शिक्षकले भने ।
सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली, धोबिनी, पोखरिया, जगरनाथपुर, पर्सागढी, जीराभवानी, बहुदरमाई र वीरगंजलगायत अधिकांश पालिकामा यस्ता घटना दोहोरिँदै गएको शिक्षकहरूको दाबी छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाका अध्यक्ष ओम्प्रकाश खनालका अनुसार कुनैपनि विषयमा पत्रकारले रिपोर्टिङ नगर्ने भने हैन, तर गोपनियताको खयाल राख्नुपर्ने औंल्याउंदै उनले मर्यादामा रहेर पत्रकारले पत्रकारिता गर्न सुझाए ।
विद्यालयको वास्तविक पीडा भने क्यामेराबाट टाढै छ । एउटै वडामा विद्यालयहरुको सङ्ख्या, त्यस आधारमा कक्षाहरुमा विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या र शिक्षक दरबन्दी जस्ता जटिल समस्याले पालिकाहरुलाई समेत विद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको पटेर्वा सुगौली गापाका मेयर विनोद चौधरीले गुनासो गरेका छन् । पालिकामा विद्यार्थीसङ्ख्याको तुलनामा विद्यालयको संख्या अधिक रहेको अवस्थामा विद्यालयहरुलाई गाभेर शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलन गरी पठन–पाठन नियमित एवम् व्यवस्थित बनाउने कुरामा समस्या देखिएको उनले बताए ।
जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय नै छैन । महिनावारी भएका छात्राहरू सुरक्षित रूपमा सेनेटरी प्याड फेर्न नपाएर कक्षामै बस्न लाज मान्ने, कति बेला त घरै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
शौचालयसम्बन्धी यस्तो न्यूनतम सुविधा नहुँदा शिक्षाको निरन्तरता, आत्मविश्वास र मानसिक सहजता—सबै प्रभावित भइरहेका छन् । तर यस्ता मुद्दा ‘भाइरल सामग्री’ नबन्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा कहिल्यै चर्चामा आउँदैनन् ।
कसैकसै विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा डेस्क–बेन्च कम छन् । कतिपयले जमिनमै बसेर पढ्नुपर्छ । कक्षाकोठाको कमीले एकै कोठामा दुई–तीन कक्षा सँगै पढाइने समस्या छ । यस्तो वातावरणले न शिक्षण सहज हुन्छ, न बच्चाले प्रभावकारी रूपमा सिक्न सक्छन् ।
खेलकूद मैदान नहुँदा शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल र अनुशासन शिक्षामा पनि बाधा पुगिरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । विद्यालयमा खेलकुदको पर्याप्त वातावरण नुहंदा विद्यार्थीहरुमा बाहिरी खेल (आउटडोर गेम) प्रति रुची कम हुंदै गएको र त्यस्ता विद्यार्थीहरु मोबाइलमा उपलब्ध खेलकुदमा व्यस्त देखिने गरेका छन् । यसो हुंदा बालबालिकाहरु मोबाईलबाट पर्ने नाकारात्मक असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको अभिभावहरुको गुनासो छ ।
प्रविधिमैत्री वातावरण त झनै अभावग्रस्त छ—कम्प्युटर, इन्टरनेट वा प्रोजेक्टर नभएकै कारण विद्यार्थी आधुनिक शिक्षासँग जोडिनबाट वञ्चित छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा देखिने राजनीतिक प्रभाव पनि पर्साको शिक्षा संकटको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । स्थानीय तहमा दलगत हितका आधारमा निर्णय हुने, शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवामा राजनीतिक चलखेल हुने, समितिहरू आफ्नै अनुकूलता अनुसार सञ्चालन हुने गुनासा बढेका छन् ।
शिक्षक तथा विद्यार्थीको हाजिरी अनियमित, विद्यालय प्रशासनमा जवाफदेहिता कमजोर, अनुशासनात्मक प्रणाली कमजोर, दीर्घकालीन योजनाहरु अवरुद्ध रहनु यसका प्रमुख कारणका रुपमा लिन सकिन्छ । शिक्षकहरूका अनुसार, “विद्यालय राजनीतिमुक्त नभएसम्म सुधार सम्भव छैन ।”
शिक्षकहरूको आरोप छ—“धेरै निजी विद्यालयमा दर्ता नभएका वा लाइसेन्स नभएका शिक्षकले कक्षा लिइरहेका छन् । तर अनुगमनको नाममा सामुदायिक विद्यालय मात्र ‘निशानामा’ पारिन्छ ।”
यसले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको निगरानी एकतर्फी र असमान रहेको स्पष्ट देखाउँछ । शिक्षा गुणस्तर दुवै प्रकारका विद्यालयले समानरूपमा पुरा गर्नुपर्ने भए पनि नियमनमा विभेद देखिनु नीति नै कमजोर भएको संकेत हो ।
अभिभावकहरू भन्छन्—“समस्या युट्युबरले उठाएको संवेदनशील मुद्दा होइन, राज्यले नहेरेको मूल समस्या हो। अनधिकृत रूपमा क्यामेरा बोकेर विद्यालय छिर्ने प्रवृत्ति रोक्न कानुनी प्रबन्ध चाहिन्छ ।”
उनीहरूले पालिकाले शिक्षाविद्सहितको स्थायी अनुगमन समिति बनाउने, सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयको नियमित मूल्यांकन, पूर्वाधार तथा प्रविधि अद्यावधिकमा प्राथमिकता, शिक्षक तालिम, काउन्सेलिङ र अनुशासन प्रणाली सुधार, पत्रकारिता आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही जस्ता समाधानका प्रस्तावहरु सुझाएका छन् ।
उनका अनुसार समस्या समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तह, शिक्षा विकास कार्यालय र पालिकाकै हो—“युट्युबर होइन ।”
अभिभावकहरूको अनुभवमा तराई–मधेसका धेरै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता, अनुगमनको अभाव, पूर्वाधार कमजोर, योजनाको निरन्तरता नहुनु जस्ता समस्या पुरानै भए पनि अब सोसल मिडियामार्फत फैलिने त्रासले वातावरण अझै अस्थिर बनाएको छ ।
यदि अहिले नै कडा नीतिगत सुधार, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य र समानरूप अनुगमन प्रक्रिया लागू नगरे, पर्सा र मधेसको शैक्षिक भविष्य अँध्यारोतर्फ धकेलिने उनीहरूको चेतावनी छ l

प्रतिक्रिया दिनुहोस्