काठमाडौं । अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेश मनसुनमै इतिहासकै चर्को खडेरीको चपेटामा परेपछि यसले देशमा खाद्य सुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्ने देखिएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार साउन ११ गतेसम्म मधेश प्रदेशमा करीब ५१ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष यस बेलासम्म मधेशमा ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो । मधेशमा वर्षा कम भएर रोपाइँमा असर परेसँगै प्रदेश सरकारले गत असार २६ नै मधेशका ८ ओटै जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । संघीय सरकारले पनि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेशमा पर्याप्त मात्रामा धान रोपाइँ नभए त्यसले नेपालका लागि खाद्य सुरक्षामा ठूलै जोखिम निम्त्याउन सक्ने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले साउन २० सम्म पनि मधेशमा पर्याप्त मात्रामा धान रोपाइँ हुन नसके त्यसले खाद्य सुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्न सक्ने बताए ।

‘मौसम विभागले अबको १ साता मधेशमा वर्षाको सम्भावना छ भनेकाले आशा गर्ने ठाउँ छ । उक्त वर्षा धान रोपाइँका लागि पर्याप्त नभएमा त्यसले धान उत्पादन, चामलको मूल्यवृद्धि, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) देखि खाद्य सुरक्षामा समेत असर गर्ने देखिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘तर, त्यसले यी सबै क्षेत्रमा कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुराको निश्चित अनुमान गर्न भने अझै केही समय लाग्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत र धानको मात्रै योगदान करीब १२ प्रतिशत छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा नेपालमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

त्यसमध्ये १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन मधेश प्रदेशमा उत्पादन भएको थियो । यो परिमाण सातओटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । गतवर्ष मधेशमा ३ लाख ७४ हजार ११७ हेक्टर जमीनमा धानखेती गरिएको थियो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. मथुरा यादवले मधेशमा पर्याप्त मात्रामा धान रोपाइँ हुन नसक्दा २५ प्रतिशतसम्मले उत्पादन घट्न सक्ने बताए । अन्न भण्डारमै धान उत्पादन घटेपछि त्यसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

आयात बढ्ने, चामल महँगिने

नेपालको कुल धान उत्पादनमा मधेश प्रदेशको योगदान करीब २५ प्रतिशत रहेकाले त्यहाँ उत्पादन घटेमा त्यसले आयातदेखि मूल्यसम्ममा असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नार्कका धान अनुसन्धान कार्यक्रम संयोजक यादव साउन २० सम्म मधेशमा रोपाइँ भइहालेमा पनि त्यसले पर्याप्त उत्पादन दिन नसक्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धानले देखाएअनुसार धानको बीउ राखेको २५ दिनभित्र रोपाइँ गरिसक्नुपर्छ । तर, मधेशमा धानको बीउ नै सुक्ने अवस्थामा छ । त्यस्तो बीउले राम्रो उत्पादन दिँदैन । त्यसकारण उत्पादन घट्ने र आयात करीब २५ प्रतिशत बढ्न सक्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

नेपालसँगै भारतको विहारमा पनि खडेरी देखिएको छ । भारतमा पनि उत्पादन घटेमा भारतले धान चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना रहन्छ । विगतमा पनि भारतले विभिन्न खाले चामल आयात रोक्दा नेपालमा चामलको मूल्य बढेको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा नेपालमा ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको धान/चामल आयात भएको छ ।

मध्य मनसुनमै किन खडेरी ?

मधेश प्रदेश चरम खडेरीको चपेटामा पर्नुमा जलवायु परिवर्तन मात्र कारण नभई केही हाम्रो आफ्नै कमजोरी र भारतमा व्याप्त भूमिगत सिँचाइ पनि रहेको जलस्रोतविद् गोविन्द शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार मध्यमनसुनमा यो खालको खडेरी पर्नुमा जलवायु परिवर्तन एउटा कारण हो । त्यसपछि वर्षौं अघिदेखि तराईमा रहेको चारकोशे झाडीको सुरक्षामा कमी, चुरे क्षेत्रमा रहेका नदीनालाबाट अत्यधिक मात्रामा ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन गर्नु अर्को मुख्य कारण हो ।

मधेश प्रदेश भारतको सिमानासँगै जोडिएको र भारतीय किसानहरूले भारततर्फ ठूलो मात्रामा डिप बोरिङबाट जमिन सिँचाइ गर्ने भएकाले नेपालतर्फ जमीनमुनि रहेको पानीसमेत सुकेको शर्माले बताए ।

‘भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई सिँचाइका लागि विद्युत् महशुलमा अनुदान दिएको छ । त्यसकारण उनीहरूले नेपालसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा ठूलो मात्रामा डिप बोरिङ सञ्चालन गरेका छन्,’ उनले भने । ‘भौगोलिक रूपमा भारतभन्दा नेपाल उच्च स्थानमा हुनाले त्यसरी सञ्चालन गरिएका बोरिङले नेपालतर्फको जमीनमुनि रहेको पानीसमेत सोस्ने भएकाले मधेशमा समस्या देखिएको हो । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा भूमिगत रूपमा रहेको पानीको स्रोत सुक्दै गयो र पुनः रिचार्ज हुन पाएन । त्यसकारण मध्यमनसुनमा पनि मधेश सुक्खा भयो ।’

कति छ मधेशमा खेतीयोग्य जमीन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदन २०८१/८२ मा उल्लेख भएअनुसार मधेश प्रदेशमा प्रमुख कृषि बालीहरूअन्तर्गत खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी तथा बागवानी र फलफूल तथा मसलाले ओगटेको भू–भाग ९ लाख ५२ हजार ५१९ हेक्टर छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ दशमलव ९३ प्रतिशतले कम हो । 

आव २०८०/८१ मा यो क्षेत्रफल ९ लाख ८१ हजार २९२ हेक्टर पुगेको थियो ।

मधेश प्रदेशको कृषि बाली प्रायः आकाशे पानीमा निर्भर रहेको तथा यस वर्ष कम वर्षा भएकाले कृषि बालीले ओगटेको क्षेत्रफलमा कमी आएको अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कस्तो छ मधेशमा सिँचाइको अवस्था ?

मधेश प्रदेशलाई अन्न भण्डारको रूपमा चिनिए पनि यहाँ पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशको कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २ दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख ३३ हजार ५५१ हेक्टर पुगेको छ । कुल सिञ्चित क्षेत्रफलमध्ये कुलोद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल ४ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख १३ हजार ६८३ हेक्टर, नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १ दशमलव ९३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६६ हजार ७३६ हेक्टर र बोरिङद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल ४५ हजार ७०० हेक्टर पुगेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा समग्र सिञ्चित क्षेत्रफल १ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । उक्त अवधिमा नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल २ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तिलक चौलागाईंका अनुसार मधेशका आठओटै जिल्लाका अधिकांश स्थानमा किसानहरू आकाशे पानीकै भरमा धान रोपाइँ गर्छन् । नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमीनको २५ प्रतिशतमा मात्रै वर्षैभर सिँचाइ सुविधा छ । मौसमी सिँचाइ ७० प्रतिशत जमिनमा हुन्छ, त्यो पनि आकाशे पानीको भरमा भएकाले किसान मर्कामा पर्ने गरेको उनको चौलागाईंको भनाइ छ । साभार ः आर्थिक अभियान