काठमाडौं । श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक, पढ्नका लागि पर्याप्त वातावरण नभएको लगायतका कारण देखाउँदै नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा नर्सहरू विदेश गइरहेका छन् ।

पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा नेपालका दक्ष नर्स कामकाजमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले एउटा ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिरमा सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै काममा राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख्न नपाइने लगायतका निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ । अबदेखि पारिश्रमिक बैकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

सरकारले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा यथोचित व्यवस्था गर्न निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताललाई पटक–पटक निर्देशन दिंदै आएको छ । तर, सरकारले दिएको निर्देशनलाई निजी र मेडिकल कलेजले पटक्कै टेरिरहेका छैनन् भने सरकारले पनि अनुगमन गर्ने रुचि देखाएको छैन । नर्सहरूले न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषण भएका गुनासो गरिरहँदा पनि कारबाही गर्न हात कमाउने गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका एक पूर्व प्रमुखका अनुसार नर्सको श्रम शोषण र न्यून पारिश्रमिकको विषयमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । तर उनीहरू कहिले पनि सरकारले गरेको निणर्यलाई मान्न तयार भएनन् ।

‘राजनीतिक पहुँचको आधारमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरू मनोमानी ढंगले स्वास्थ्य संस्थाहरू चलाउँदै आएका छन्,’ ती प्रमुख भन्छन्, ‘सरकारलाई उनीहरूले पटक पटक घुँडा टेकाए । तर आफू कहिले झुकेनन् । नर्सलाई श्रम शोषण गरिरहे ।’

यता, सरकार भने निर्देशन दिनेभन्दा अगाडि बढेर अनुगमन र दोषीलाई कारबाही गर्न चुकिरहेको छ । यदाकदा अनुगमन गर्दा गल्ती भेटिए पनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यसको फाइदा भने निजीले अस्पताल सञ्चालकले उठाइरहेका छन् ।

‘निजी अस्पताल सञ्चालकको बलियो नेटवर्क छ । राजनैतिक दबाबका कारण उनीहरू सधैैं उम्किरहे,’ ती प्रमुखले अनलाइनखबरसँग भने ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का भने सरकारले कुनै पनि छलफल नै नगरी निर्णय गरेको गुनासो गर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन लागु गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा भने डा. खड्काले गोलमटोल जवाफ दिए ।

‘सरकारले निर्देशन दिएको छ । तर यसको लागू गर्न सक्ने नसक्ने सिधा उत्तर छैन,’ डा. खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आर्थिक रुपमा सबल हुने अस्पतालले उचित पारिश्रमिक दिइरहेका छन् । नसक्नेले दिएका छैनन् ।’

नर्सिङ क्षेत्रमा न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषण भएको भन्दै एक दशक अघिदेखि नै पटक पटक नर्स आन्दोलित हुँदै आएका छन् । नर्सको हकहितका लागि बोल्ने नेपाल नर्सिङ संघले पनि सरकारसँग लिखित सम्झौता नै गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएको संघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा बताउँछिन् । ‘नर्सको समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेर मात्रै भएन । यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्न पनि जरूरी छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

नेपालमा ३० हजार हाराहारीमा नर्स बेरोजगार भएको आंकलन छ । निजी अस्पतालमा जागिर खानेले तोकिएको स्केल अनुसार तलब पाउँदैनन् ।

सरकारीमा एक नर्सले दैनिक ५० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । तीन वर्षे पीसीएल नर्सिङका लागि चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । तर पढाइ सक्दा १२ देखि १५ लाखसम्म खर्च हुने गरेको नर्स बताउँछन् ।

चारवर्षे बीएस्सी नर्सिङका लागि सरकारले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको भए पनि पढाइ सक्नेहरू २० लाखसम्म खर्च भएको बताउँछन् ।

तर लाखौं खर्च गरेर निजी अस्पतालमा काम गर्दा भने मासिक १४/१५ हजारमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उचित पारिश्रमिकको माग गर्दा भएको जागिर पनि जाने डर हुने उनीहरू गुनासो गर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको उपचारात्मक महाशाखाका एक पूर्व निर्देशकका अनुसार निजी अस्पताल अनुमनमा जाँदा नर्सले १० हजारमै काम गर्नुपरेको र अत्यधिक श्रम शोषण भइरहेको बताए ।

‘हामीले त्यस्ता अस्पताललाई उचित पारिश्रमिक दिन पत्र पनि काट्यौं । उनीहरूले पारिश्रमिक बढाएको पत्र पनि पठाए’ ती निर्देशकले भने, ‘हामीले कडाइका साथ अनगुगमन गर्न नसक्दा उनीहरूले व्यवहारमा लागु गरेनन् ।’

यस्तो अवस्थाले अस्पतालको मेरुदण्ड भनिने नर्सिङ पेशाप्रति नैराश्य छाउँदै गएको छ । नतिजा, स्वदेशमै बसेर काम गर्छु भन्ने नर्स घट्दैछन् भने विदेशतिरको आकर्षण बढिरहेको छ ।

देशभित्रका मेडिकल कलेजमा न्यून तलब, कामको सम्मान नहुने र सरकारी क्षेत्रमा दरबन्दी नखुल्ने जस्ता समस्याले नर्स वैदशिक यात्रामा बढी आकर्षित भइरहेका छन् । देशका ठूला, गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालका नर्सहरू समेत न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् ।

मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत नर्स केवल १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको बताउँछन् । ग्रान्डी अस्पतालमा कार्यरत नर्सका अनुसार भर्खर काम सुरू गरेका नर्सलाई मासिक १७ हजार दिइन्छ भने पुराना नर्सको कमाइ १९ हजारसम्म छ ।

नर्भिक अस्पतालमा समेत नर्सलाई आकर्षक पारिश्रमिक छैन । पीसीएल गरेका नर्सको तलब १५/१६ हजार छ भने बीएन नर्सको पारिश्रमिक २५ हजार आसपास छ । फ्रन्टलाइन अस्पतालमा नर्सको सुरूको पारिश्रमिक १० हजार भएको त्यहाँ कार्यरत नर्स बताउँछन् ।

बयोधा, न्याशनल, नागरिक कम्युनिटी, सुमेरु, ग्लोबल हस्पिटल (ग्वार्को) दीघार्यू हस्पिटल (पोखरा) अस्पतालमा नर्सको मासिक तलब १५ हजार छ ।

‘कामको सम्मान छैन । दिनरात बिरामीको हेरचाहमा नर्स खटिरहेका हुन्छौं तर, मासिक १५ हजार तलबमा काम गर्नुपर्छ,’ एक निजी अस्पतालमा कार्यरत एक नर्स भन्छिन्, ‘कोही सन्तुष्ट छैनन् तर, विकल्प नभएकाले काम गर्न बाध्य छौं ।’

सरकारले हालसम्म नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छैन । निजी अस्पतालले यसको मौका छोपेर श्रमशोषण गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि अधिकांश निजी अस्पतालका नर्सको ड्यूटी ६ घन्टा तोकिए पनि १२ घन्टासम्म खटिनुपर्छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४० घन्टा मात्र काम लगाउनुपर्ने, ४० घन्टाभन्दा बढी काम गर्नुपरे अतिरिक्त सेवासुविधा र बिदा पाउने उल्लेख छ । तर दैनिक १२ घन्टा ड्यूटी गर्ने नर्सले अतिरिक्त पारिश्रमिक, अतिरिक्त सेवा र बिदा समेत पाउने गरेका छैनन् ।

निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालको पारिश्रमिक आकर्षक छ । सरकारी सेवामा चौथो तहको अनमीको पारिश्रमिक ३५ हजार २८८, पाँचौं तहको स्टाफ नर्सको ३८ हजार २९०, अधिकृत छैटौंको ४४ हजार ३२५, अधिकृत सातौंको ४६ हजार ५१५, अधिकृत आठौंको ४८ हजार ३२, अधिकृत नवौंको ५१ हजार ६६०, अधिकृत दशौं तहको ५५ हजार ९६४, अधिकृत एघारौं तहको ५७ हजार ८६२ र अधिकृत बाह्रौं तहको ६६ हजार ८६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

संघीयतामा गएपछि अस्पताल सञ्चालनका बेड संख्या अनुसार सम्बन्धन दिने, अनुगमन गर्ने तहगत जिम्मेवारी हुन्छ । १५ बेडसम्मको अस्पताललाई स्थानीय सरकार, २६ देखि २०० बेडसम्म प्रदेश सरकार र त्यसभन्दा माथि स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयले सञ्चालनका सम्बन्धन दिने तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।

तर अनुगमन प्रक्रियामा सरकार निरीह भएको मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

उपचारात्मक महाशाखाका एक पूर्वनिर्देशकका अनुसार सरकारले निर्देशन नमाने पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता निजी अस्पतालका सञ्चालकमा छ । ‘यो एकदमै चिन्ताजनक अवस्था हो । सरकारले गरेको निर्णय नटेरेर उम्किन पाउने अवस्था हुनुहुँदैन थियो,’ ती निर्देशक भन्छन्, ‘सरकारले कार्यान्वयन गर्न निरीह देखिएको छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले चाहेर पनि काम गर्न सम्भव नहुने रहेछ ।

उचित पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण प्रक्रियालाई रोक्न खोज्दा राजनीतिक दबाबका कारण छुट पाइरहेको ती अधिकारीले बताए ।

‘नर्सलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यावन्यन गर्न खोज्दा उल्टै दण्डित हुने अवस्था आयो,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विषय कर्मचारी तहबाट कार्यावन्यन गर्न सम्भव छैन । राजनैतिक तहबाट निर्णय हुन आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार उचित तलब नदिएका अस्पतालको नवीकरणमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ ।

नर्स बेरोजगार हुनेभएपछि दश हजारमै काम गर्न बाध्य छन् । त्यसको फाइदा निजी अस्पताल सञ्चालकले लिइरहेका छन्’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘सरकारी सरह सेवा सुविधा नदिएका निजी अस्पताललाई नवीकरण गर्न रोक लगाउनुपर्छ ।’

तर अस्पताल सम्बन्धन, नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनको मोलमोलाई हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘केही न केही त्रुटि नभई त निजी अस्पतालका सञ्चालकले पनि कानुनलाई मिच्न खोज्दैनन् थिए होला’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो कमीकमजोरी कहीं न कहीं छ । त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’

निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. खड्का सरकारले निजी अस्पतालको नवीकरण गर्नमा विभिन्न त्रुटि देखाई आर्थिक मोलमोलाई गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘नवीकरण रोकिँदा निजी अस्पतालको व्यवसाय नै ठप्प हुन्छ । त्यसैले लाखौं रकम खुवाएर भएपनि निजी अस्पतालले कुरा मिलाउँछन्,’ डा. खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।

निजी अस्पताल सञ्चालक भने सरकारको निर्णयलाई पेलेर जाने मुडमा देखिन्छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सरकारले दिएको निर्देशन सही नभएको बताउँछन् ।

‘निजी अस्पताल विशुद्ध व्यक्तिगत लगानी हो । सरकारको लगानी होइन । सरकारले जुन–जुन निर्देशन दिन्छ, त्यो सब मान्नुपर्छ भन्ने छ र !,’ डा. कार्कीले भने । सरकारले कडा गरेको खण्डमा प्रतिवाद गर्ने मोडमा निजी अस्पताल सञ्चालक रहेका छन् ।