काठमाडौं । पछिल्लो वर्षमा निजामती सेवामा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी गुल्मी जिल्लाबाट प्रवेश गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १०४ जनाले लोकसेवा पास गरेर निजामतीमा स्थायी जागिर खाएका छन् ।
गुल्मीपछि स्याङ्जाबाट १०२, सर्लाहीबाट ९१, धनुषाबाट ७८ र कञ्चनपुरबाट ७३ जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।
२०७९/८०मा पनि गुल्मी नै पहिलो स्थानमा थियो भने त्यसपछि स्याङ्जा, सर्लाही, जुम्ला र धनुषाका धेरै छन् ।
लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता तथा सहसचिव गीताकुमारी होमेगाइँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अवधिमा निजामती सेवामा २ हजार ६८८ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । जसमा ७४४ महिला र १ हजार ९ सय ४४ जना पुरूष थिए ।
सिफारिस भएका कुल २ हजार ६८८ जनामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को विज्ञापनबाट ९०२ जना, २०७९/०८०को विज्ञापनबाट १ हजार ६०३ र ०८०/०८१ को विज्ञापनबाट १५३ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न ६ समावेशी समूहतर्फ कुल ९ सय ४७ पदका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९, २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा भएका विज्ञापन समेतका परीक्षाबाट कुल १ हजार ६६ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।
महिलातर्फ २४१, आदिवासी/जनजातितर्फ २८२, मधेशीतर्फ २४८, दलिततर्फ १०४, अपांगतर्फ ४९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ४२ उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए ।
आयोगका अनुसार विगत १७ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी कुल २५ हजार २१८ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।
सर्लाहीका प्रतिस्पर्धी धेरै
एक वर्षको अवधिमा निजामती सेवातर्फ प्रकाशित आन्तरिक, खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनमा ४ लाख ७३ हजार ४ सय ९० दरखास्त परेको थियो । यस अवधिमा मुलुकका सबै जिल्लाबाट दरखास्त परेको आयोगले जनाएको छ ।
सर्लाहीबाट सबैभन्दा धेरै १८ हजार ३२८ वटा दरखास्त परेको थियो । धनुषाबाट १६ हजार ६७३ र सप्तरीबाट १६ हजार ५१४, महोत्तरीबाट १५ हजार ८३५ र बाराबाट १५ हजार ४२३ वटा आवेदन परेको थियो । पाँच जिल्लाबाट मात्रै कुल ८२ हजार ७ सय ७३ (१७.४८ प्रतिशत) दरखास्त परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही जिल्लामा लोकसेवाको आकर्षण नै ज्यादै न्यून छ । मनाङबाट १०, मुस्ताङबाट ४९, रसुवाबाट ४५८, रुकुम पूर्वबाट ७३९ र डोल्पाबाट १ हजार २४ आवेदन परेको छ । यी ५ जिल्लाबाट कुल २ हजार २८० अर्थात् कुल दरखास्तको ०.४८ प्रतिशतमात्र दरखास्त परेका देखिन्छ ।
२४ विज्ञापनमा शून्य आवेदन
आयोगले गरेका कतिपय विज्ञापनमा आवेदन नै नपर्ने समस्या समेत छ । एक वर्षका बीचमा आयोगबाट प्रकाशित निजामती सेवातर्फका १ हजार ४ सय ५५ विज्ञापनमध्ये विभिन्न २४ वटा विज्ञापनमा कुनै पनि दरखास्त परेनन् ।
एक वर्षमा आयोगबाट निजामती सेवातर्फ सञ्चालित विभिन्न लिखित परीक्षाहरूमा ६२ हजार १५० महिला र ६० हजार ३ जना पुरुष कुल १ लाख २२ हजार १५३ उम्मेदवार सम्मिलित भएका थिए ।
परीक्षामा अनियमित कार्य गरेवापत निजामती सेवाको परीक्षा दिने ९ जना कारवाहीमा परेका छन् । सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फ २९ जना कारबाहीमा परे । वर्षभरिमा लोकसेवाको आयोगको परीक्षा ३८ उम्मेदवारले कारबाही भोगको थिए ।
आयोगले एक वर्षको अवधिमा निजामती सेवातर्फ विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि माग भए अनुरूप बढुवाबाट ५ सय २६ जनाका लागि विज्ञापन तथा बढुवा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
यस्तै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट १ सय २१, खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २ सय ६६ र विभिन्न समावेशी समूहबाट ५ सय ४२ गरी जम्मा १ हजार ४ सय ५५ वट विज्ञापन र बढुवा सूचनाहरु आएका थिए ।
बढुवातर्फ (आन्तरिक प्रतियोगिताबाहेक) १ हजार १२, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ ६२१, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८० तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ ९४७ गरी कुल ३ हजार ६६० रिक्त पदका लागि दरखास्त माग भएको थियो ।
प्रतिवेदन अवधिमा चार वटा सुरक्षा निकाय र २६ ओटा संगठित संस्थाका लागि १४ हजार ८५७ पदमा पदपूर्तिका लागि आयोगले सहमति दिएको थियो भने । यसअनुसार ७८५ वटा विज्ञापन प्रकाशन भएका थिए । प्रकाशित विज्ञापनमा कुल ४ लाख ५८ हजार ६७८ दरखास्त परेका थिए ।
एक वर्षमा कुल ३६ ओटा निकायका ७ ४२ वटा विज्ञापनका लागि लिइएका लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ६६ हजार ९ सय ३९५ र संगठित संस्थातर्फ १ लाख ७६ हजार ८९६ गरी जम्मा २ लाख ४३ हजार ८२१ जना उम्मेदवारहरू सम्मिलित भएका थिए ।
लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ८०.५१ प्रतिशत र संगठित संस्थातर्फ ४६.६७ प्रतिशत उम्मेदवारको उपस्थिति थियो । उक्त विज्ञापनका लिखित परीक्षाबाट ९ हजार ६९६ उम्मेदवार छनौट गरेर आयोगले अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायको पदपूर्ति समितिमा पठाएको थियो ।
यो अवधिमा राजपत्रांकित श्रेणीतर्फ ९ र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीतर्फ ६ गरी कुल १५ जना निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न विभागीय सजाय गर्न आयोगले सरकारलाई परामर्श दिइको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्